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नई दिल्ली: आयकर विभाग ने 50 से अधिक ऐसे धनी व्यक्तियों (एचएनआई) के आयकर रिटर्न का फिर से आकलन करने का फैसला किया जिन्हें भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी की कंपनियों से महंगे आभूषण खरीदे थे। कर विभाग ने इससे पहले कई लोगों को नोटिस भेजकर उनसे आभूषण खरीद का स्रोत पूछा था। इनमें से ज्यादातर ने कहा कि उन्होंने नीरव मोदी की कंपनियों को कोई नकद भुगतान नहीं किया है। इसके बाद विभाग ने उनके आईटीआर की नए सिरे से जांच का फैसला किया है।
अधिकारियों ने बताया कि विभाग को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनसे पता चलता है कि इन चुनिंदा खरीदारों ने हीरे के महंगे आभूषणों की खरीद के लिए अलग-अलग हिस्सों मसलन चेक या कार्ड (डेबिट या क्रेडिट) तथा शेष का भुगतान नकद में किया। कर नोटिसों के जवाब में ज्यादातर लोगों ने कहा है कि उन्होंने नकद भुगतान नहीं किया। हालांकि, उनका यह बयान विभाग के पास मौजूद आंकड़ों से मेल नहीं खाता। सूत्रों ने कहा कि नकद भुगतान को छिपाने का मामला सामने आया है। कई मामलों में यह लाखों रुपये है।
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नई दिल्ली: खाद्य पदार्थों के दाम में नरमी आने के बावजूद जून महीने में खुदरा मुद्रास्फीति पांच फीसदी पर पहुंच गयी। खुदरा मुद्रास्फीति का पिछले पांच महीने में यह सबसे ऊंचा आंकड़ा है. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति इस साल मई में 4.87 फीसदी तथा पिछले साल जून में 1.46 फीसदी रही थी। इससे पहले जनवरी 2018 में यह 5.07 फीसदी के उच्च स्तर पर थी। केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, खाद्य श्रेणी में मुद्रास्फीति मई के 3.1 फीसदी से कम होकर जून में 2.91 फीसदी पर आ गयी। हालांकि, ईंधन एवं विद्युत श्रेणी में मुद्रास्फीति मई के 5.8 फीसदी से बढ़कर जून में 7.14 फीसदी पर पहुंच गयी।
सरकार ने रिजर्व बैंक को मुद्रास्फीति चार फीसदी के आसपास रखने का निर्देश दिया है। रिजर्व बैंक को इसे चार फीसदी से दो फीसदी अधिक या कम के दायरे का लचीलापन भी दिया गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति ब्याज दरों की समीक्षा के लिए इस महीने बाद में बैठक करने वाली है।
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नई दिल्ली: अमेरिकी प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए ईरान से तेल आयात को लेकर चिंताओं के बीच भारत ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रहित में जो भी जरूरत होगा, उसे किया जाएगा। ईरान के उप राजदूत मसूद रेजवानियन राहागी ने मंगलवार को कहा था कि अमेरिकी प्रतिबंधों के मद्देनजर अगर भारत ईरानी तेल के आयात में कटौती करता है तो भारत विशेष लाभ को खो देगा। राहागी के बयान पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से उद्धृत किया गया और ईरानी पक्ष ने इस संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी किया है।
ईरानी दूतावास ने जारी एक वक्तव्य में कहा था कि वह भारत को सुरक्षित तेल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। उसने कहा कि वह भारत के लिए भरोसेमंद ऊर्जा भागीदार रहा है। उन्होंने कहा, ‘भारत के लिए ईरान ऊर्जा और संपर्क के लिए महत्वपूर्ण भागीदार है। ईरानी दूतावास के स्पष्टीकरण में काफी चीजें साफ की गई हैं।
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नई दिल्ली: कर विशेषज्ञों को पिछले साल लागू वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की नई व्यवस्था में काम जारी रखने के लिए 31 दिसंबर से पहले जीएसटी प्रैक्टीशनर (जीएसटीपी) परीक्षा पास करनी होगी। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि यह परीक्षा पास करने के बाद ही जीएसटीपी अपना इनरोलमेंट करा पायेंगे। परीक्षा सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नाकोरटिक्स की राष्ट्रीय अकादमी (एनएसीआईएन) द्वारा आयोजित की जायेगी।
उसने बताया कि परीक्षा का समय, सिलेबस और परीक्षा के लिए पंजीकरण की वेबसाइट जल्द ही अधिसूचित की जाएगी। इसके अलावा मंत्रालय ने ऑनलाइन परीक्षा के आयोजन के लिए प्रौद्योगिकी साझेदार के चयन के लिए टेंडर जारी किया है। इसके लिए 14 अगस्त तक बोली आमंत्रित की गयी है।
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