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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि सहारा समूह की ऐंबी वैली संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया रोक दी गई है, क्योंकि नीलामी के नोटिस के जवाब में किसी संभावित खरीदार से जवाब नहीं मिला। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एके सिकरी की विशेष खंडपीठ को बंबई हाईकोर्ट के आधिकारिक परिसमापक ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पीठ ने ऐंबी वैली में सहारा समूह की संपत्ति अपने कब्जे में लेने के लिए एक रिसीवर नियुक्त किया था। पीठ ने आधिकारिक परिसमापक को निवेशकों का धन वसूलने के लिए इन संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया जारी रखने का आदेश दिया था।
पीठ ने नीलामी प्रक्रिया बंद करने का आदेश देते हुए साई राइडम रियल्टर्स प्रा.लि. और प्राइम डाउन टाउन रियल इस्टेट प्रा.लि. को सेबी-सहारा खाते में एक हजार करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया था। इससे पहले, सहारा समूह ने कहा था कि ये फर्म मुंबई के वसई में उसकी संपत्तियों को खरीदने के लिए तैयार हैं। सहारा समूह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि वसई की संपत्ति की बिक्री से करीब एक हजार करोड़ रुपये मिलेंगे, जिसे सेबी-सहारा खाते में जमा करा दिया जाएगा।
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नई दिल्ली: काला धन और मनी लांड्रिंग लगाम लगाने के लिए आज गुरुवार को आरबीआई ने बड़ा कदम उठाया है। आरबीआई ने फैसला लिया है कि अब सभी बैंकों के डिमांड ड्राफ्ट पर खरीदारों के नाम होंगे। आरबीआई इस नई व्यवस्था के लिए निर्देश जारी कर दिया है। आरबीआई ने निर्देश जारी किया है कि 15 सितंबर से जो भी डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर्स चेक आदि जारी कीए जाएं उस पर जारी करवाने वाले व्यक्ति का नाम जरूर होना चाहिए।
आरबीआई दिशा निर्देश
इस नई व्यवस्था के लिए केवाइसी के मास्टर डायरेक्शन की धारा 66 में भी बदलाव किया गया है। डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर्स चेक आदि जारी करवाने वालों के नाम सामने लिखे होंगे। इससे पहले डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर्स चेक आदि पर सिर्फ उसी का नाम होता था जिसके लिए आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है।
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नई दिल्ली: देश में कारोबार करने में सुगमता के लिहाज से आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। औद्योगिक नीति एवं सवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) और विश्व बैंक द्वारा कारोबार सुगमता को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच की गई रैंकिंग में आंध्र प्रदेश अव्वल है। इस संबंध डीआईपीपी के जारी बयान के मुताबिक तेलंगाना और हरियाणा इस मामले में क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। कारोबार सुगमता रैंकिंग में शीर्ष दस में झारखंड चौथे स्थान पर, गुजरात पांचवें पर, छत्तीसगढ़ छठे, मध्य प्रदेश सातवें, कर्नाटक आठवें, राजस्थान नौवें पर और पश्चिम बंगाल दसवें स्थान पर रहा है।
दिल्ली की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी को 23वां स्थान मिला है। सूची में मेघालय आखिरी 36वें स्थान पर रहा। डीआईपीपी, विश्वबैंक के साथ मिलकर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कारोबार सुगमता के आधार पर रैंकिंग करता है। डीआईपीपी कारोबारी क्षेत्र में और सुधार लाने के लिये कारोबार सुधार कार्ययोजना (ब्रैप) के तहत यह करता है। बयान के अनुसार, ‘‘ब्रैप 2017 में सुझाए गए कई सुझावों पर बड़ी संख्या में राज्यों ने महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है।’’
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नई दिल्ली: देश में लगातार छठे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 17 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं, जबकि मुंबई में आज की बढ़ोतरी 16 पैसे प्रति लीटर है जबकि कोलकाता में 17 और चेन्नई में 18 पैसे प्रति लीटर दाम बढ़ाए गए हैं। साथ ही डीजल के दाम में दिल्ली में 16 पैसे, मुंबई में 17 पैसे, कोलकाता में 16 पैसे और चेन्नई में 18 पैसे प्रति लीटर डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। आईओसी की साइट के मुताबिक पेट्रोल के साथ ही डीजल के दाम भी बढ़ाए गए हैं।
आज की बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में पेट्रोल के दाम 76.53 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं जबकि मुंबई में 83.91 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। कोलकाता में 79.20 और चेन्नई में 72.43 रुपये प्रति लीटर दाम हो गए हैं। इसी के साथ डीजल के दाम दिल्ली में 68.23 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं. मुंबई में 72.40, कोलकाता में 70.78 और चेन्नई में 72.03 रुपये प्रति लीटर का डीजल बिक रहा है। सोमवार को पेट्रोल के दाम दिल्ली में 76.36 रुपये प्रति लीटर हो गए थे। चेन्नई और कोलकाता में पेट्रोल के दाम 79.25 और 79.03 रुपये प्रति लीटर दाम क्रमश: हो गए थे। मुंबई में पेट्रोल के दाम 83.75 रुपये प्रति लीटर थे जो देश में मेट्रो में सबसे ज्यादा रहे।
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