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Published: 01 July 2018

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के एक साल पूरे होने के विशेष मौके पर देश की जनता को बधाई दी है। मोदी ने माइक्रो-ब्लागिंग साइट ट्विटर पर लिखा, 'सहकारी संघवाद के व्यवसायिक उदाहरण और' टीम इंडिया की भावना से परिपूर्ण जीएसटी से भारतीय अर्थव्यवस्था में एक सकारात्मक बदलाव आया है।' उन्होंने कहा कि देश में नई कर प्रणाली के जरिए विकास, सहजता और पारदर्शिता कायम हुई है और उत्पादकता में वृद्धि के साथ ही व्यवसाय की सुगमता बढ़ रही है। समान कर व्यवस्था से विशेषकर छोटे और मध्यम उद्यमी लाभान्वित हुए हैं। मोदी ने एक अन्य ट्वीट में डॉक्टर्स डे के मौके पर चिकित्सा पेशेवरों को बधाई दी है।

उन्होंने कहा, 'चिकित्सा मानव का उत्कृष्ट पेशों में से एक है। यह हर्ष की बात है कि भारतीय डॉक्टरों ने वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनायी है और शोध एवं नवोन्मेष में बहु से रिकार्ड कायम किए हैं।' प्रधानमंत्री ने सीए डे के मौके पर चार्टर्ड एकाउन्ट्स (सीए) समुदाय को भी बधाई दी। उन्होंने कहा ' राष्ट्रनिर्माण में सीए समुदाय की अहम भूमिका है। मेरी कामना है कि सीए समुदाय देश के विकास में अपना योगदान कायम रखेंगे।'

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Published: 01 July 2018

नई दिल्ली: केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आज पैन-आधार को जोड़ने की समय सीमा को अगले वर्ष 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। यह पांचवीं बार है जब सरकार ने लोगों के पैन को उनके आधार से जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाया है। आयकर विभाग की नीति निर्धारण इकाई ने आयकर कानून की धारा 119 के तहत देर रात यह आदेश जारी किया। इससे पहले सीबीडीटी ने 27 मार्च को यह समय सीमा बढ़ाई थी।

नए आदेश में कहा गया है आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन - आधार को जोड़ने की समय सीमा को ' मामले पर विचार करने के बाद बढ़ाया जा रहा है। माना जा रहा है कि सीबीडीटी का नया आदेश उच्चतम न्यायालय के उस आदेश की पृष्ठभूमि में आया है जिसमें आधार को अन्य सेवाओं से जोड़ने के लिए 31 मार्च 2018 की समय सीमा को बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे।

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Published: 01 July 2018

नई दिल्ली: पहली जुलाई से जीएसटी में रिफंड समेत कुछ बदलाव प्रभावी हो गए हैं। वहीं आधार की गोपनीयता को लेकर परेशान ग्राहकों के लिए 16 अंकों की वर्चुअल आईडी के इस्तेमाल का विकल्प शुरू होगा।

जीएसटी में रिफंड के नियम कड़े

जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड के नियम भी एक जुलाई से कड़े कर दिए हैं। बिल और रिटर्न में गड़बड़ी पर रिफंड नहीं मिलेगा। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड की संक्षिप्त रिटर्न जीएसटीआर-3बी रिटर्न भरने की छूट 30 जून को खत्म हो गई। जीएसटी के नए साल से कारोबारियों को यह सुविधा नहीं मिलेगी।

मोबाइल के लिए वर्चुअल आईडी

एक जुलाई से अब मोबाइल सिम खरीदने के लिए आधार नंबर देना जरूरी नहीं होगा बल्कि यूआईडीएआई ने एक वर्चुअल आईडी का प्लान तैयार किया है तो आधार नंबर की जगह इस्तेमाल होगा। यह पुराने नंबरों के रीवेरिफिकेशन के लिए भी लागू होगा।

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