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नई दिल्ली: भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने रुपे डेबिट कार्ड, भीम एप और यूएसएसडी के माध्यम से भुगतान पर जीएसटी में 20 फीसदी छूट देने का फैसला किया है। जीएसटी परिषद की शनिवार को हुई बैठक में फैसले पर मुहर लगी। यह छूट कैशबैक के रूप में मिलेगी और इसकी अधिकतम सीमा 100 रुपये होगी। परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि कैशलेस अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के तहत डिजिटल भुगतान पर प्रति ट्रांजेक्शन जीएसटी का 20 प्रतिशत कैशबैक देने की योजना है। फिलहाल इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर ऐसे राज्यों में ही लागू किया जाएगा जो स्वेच्छा से ऐसा करना चाहेंगे। योजना को अमल में लाने से पहले इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा।
गोयल ने बताया कि योजना सफल रहने के बाद जीएसटी परिषद इसे पूरे देश में लागू करने पर विचार कर सकती है। बैठक में शामिल कुछ राज्यों ने कैशबैक योजना का समर्थन किया तो कई इसके खिलाफ दिखे। दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल ने इसका विरोध किया था। लिहाजा सर्वसम्मति नहीं बनने के कारण परिषद ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू करने का फैसला किया।
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नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ने महंगाई बढ़ने की चिंता में दो माह में दूसरी बार मुख्य नीतिगत दर रेपो में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि की है। इस वृद्धि से आने वाले समय में बैंकों से कर्ज लेना महंगा हो सकता है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी द्वैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 0.25 प्रतिशत बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत कर दिया। रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता में हुई 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने समीक्षा बैठक के तीसरे दिन यह फैसला किया। इसके साथ ही मौद्रिक नीति के रुख को भी तटस्थ बनाए रखा है।
समिति ने चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए खुदरा मुद्रास्फीति के अनुमान को 4.2 प्रतिशत पर रखा है, जबकि वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान इसके 4.8 प्रतिशत तक पहुंच जाने का अनुमान लगाया है। मुद्रास्फीति के बारे में आरबीआई का ताजा अनुमान इसके चार प्रतिशत के संतोषजनक माने जाने वाले स्तर से ऊपर हैं। बहरहाल, रिजर्व बैंक ने जीडीपी वृद्धि के अनुमान को 7.4 प्रतिशत पर पूर्ववत रखा है। इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में उसने जीडीपी वृद्धि 7.5 से 7.6 प्रतिशत के दायरे में रहने का अनुमान व्यक्त किया है।
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों से धोखाधड़ी करने और न्यायालय के साथ ओछा खेल खेलने के लिए आम्रपाली ग्रुप को आज फटकार लगाई और उसकी 40 फर्मों के सारे बैंक खाते और चल संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति उदय यू ललित की पीठ ने आम्रपाली समूह को निर्देश दिया कि वह 2008 से आज तक के अपने सारे बैंक खातों का विवरण पेश करे। न्यायालय ने इस ग्रपु की 40 फर्मों के सभी निदेशकों के बैंक खाते जब्त करने का भी आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव और नेशनल बिल्डिंग्स कंशट्रक्शन कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष को न्यायालय की मंजूरी के बगैर ही समूह के मामलों में कार्यवाही करने को लेकर तलब किया है। अदालत ने 17 मई को कानूनी लड़ाई में उलझे आम्रपाली समूह की अटकी हुई 12 परियोजनाओं को छह से 48 महीने के अंदर पूरा करने के लिये तीन को-डिवलपर को अपनी मंजूरी दी थी।
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नई दिल्ली: सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम आज 1.76 रुपये बढ़ गए। दिल्ली में मध्यरात्रि से इसकी कीमत 498.02 रुपये प्रति सिलेंडर होगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बयान जारी कर वृद्धि की घोषणा की। आधार मूल्य में बदलाव और उस पर कर प्रभाव से दाम में वृद्धि हुई है। बता दें कि रसोई गैस की औसत अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क दर और विदेशी मुद्रा विनिमय दर के अनुरूप एलपीजी सिलेंडर के दाम तय होते हैं, जिसके आधार पर सब्सिडी राशि में हर महीने बदलाव होता है।
ऐसे में जब अंतरराष्ट्रीय कीमत बढ़ती हैं तो सरकार अधिक सब्सिडी देती है। लेकिन कर नियमों के अनुसार रसोई गैस पर माल एवं सेवाकर (जीएसटी) की गणना ईंधन के बाजार मूल्य पर ही तय की जाती है। ऐसे में सरकार ईंधन की कीमत के एक हिस्से को तो सब्सिडी के तौर पर दे सकती है, लेकिन कर का भुगतान बाजार दर पर करना होता है। इसी के चलते रसोई गैस पर कर गणना का प्रभाव पड़ा है जिससे इसके दाम में वृद्धि हुई है।
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