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लखनऊ: कैबिनेट की बैठक में यूपी में गरीब सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू करने के प्रस्ताव पर फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए अध्यादेश के मसौदे को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत गरीब सवर्णों को शिक्षा व नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ 14 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग गई है।
महत्वपूर्ण फैसले
1. भारत सरकार द्वारा सवर्णों के 10 फीसदी आरक्षण का 14 जनवरी 2019 से उत्तर प्रदेश में लागू किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ।
2- ओडीओपी के विपरण प्रोत्साहन के संबंध में प्रस्ताव पास।
3- वेतन समिति 2016 की प्रथम प्रतिवेदन सातवां वेतन आयोग की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णय उत्तर प्रदेश सेतु निगम में नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक एवं अन्य भत्तों की सुविधाओं के संबंध में प्रस्ताव पास।
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लखनऊ: लोकसभा चुनाव की तैयारियों में व्यस्त भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए यूपी की राह इस बार उतनी आसान होती नहीं दिख रही है। बसपा-सपा गठबंधन के बाद भाजपा के सामने एक और सिरदर्दी है। योगी सरकार में मंत्री और एनडीए में सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा के खिलाफ बगावत तेज कर दी है। यूपी की सियासत में भाजपा के साथ आर-पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर मोदी सरकार अपना वादा पूरा नहीं करती है तो वह सूबे की 80 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे।
एसबीएसपी अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि 'भाजपा ने पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण में वर्गों को लागू करने का वादा किया था... चुनाव में 80 दिन रह गए हैं, आप कब करेंगे? अगर आप अपना वादा पूरा नहीं करते, तो हम सभी 80 सीटों पर लड़ेंगे और हम 25 फरवरी को प्रत्याशियों की सूची जारी कर देंगे।" दरअसल, ओपी राजभर ने बीते दिनों भाजपा को 100 दिनों का समय दिया है, ताकि वह फैसला कर सके कि उसे मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ना है या नहीं।
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लखनऊ: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हमीरपुर जिले में हुए खनन घोटाले के सभी आरोपियों के खिलाफ मनी लांड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। इसमें हमीरपुर की तत्कालीन और चर्चित डीएम बी. चंद्रकला और सपा एमएलसी रमेश मिश्र भी आरोपी बनाए गए हैं। ईडी ने बी. चंद्रकला को 24 और रमेश मिश्र को 28 जनवरी को पूछताछ के लिए तलब किया है। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई इस घोटाले की जांच कर रही है। सीबीआई की ओर से दर्ज किए गए मुकदमे के आधार पर ही ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसमें ईडी यह पता लगाने का प्रयास करेगा कि भ्रष्टाचार के जरिए हासिल धन को कहां छिपाया गया। उसे कहीं विदेशों में ले जाकर निवेश तो नहीं किया गया?
ईडी की जांच का दायरा घोटाले की अवधि में तत्कालीन सपा सरकार में खनन मंत्री रहे नेताओं तक भी पहुंच सकता है। इस दौरान खनन मंत्री की जिम्मेदारी कुछ महीनों तक तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास और उसके बाद ज्यादा समय तक गायत्री प्रसाद प्रजापति के पास रही।
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लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की मुखिया मायावती ने कहा कि बसपा की लोकप्रियता में बढ़ोतरी और समाजवादी पार्टी (सपा) से उसका गठबंधन हो जाने से वे पार्टियां और नेता परेशान हो गए हैं, जो दलित-विरोधी तथा जातिवादी हैं। उन्होंने कहा कि हमसे सही तरीके से लड़ने के स्थान पर वे हमारे खिलाफ अनाप-शनाप आरोप लगा रहे हैं और कुछ दलित-विरोधी टीवी चैनलों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ साज़िश रच रहे हैं।' मायावती ने कहा, 'हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता है। मेरे जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में 'केक खाने' को 'केक लूटकर ले जाना' कहा गया।'
मायावती ने कहा, 'मैं आकाश आनंद (मायावती के भतीजे) को बसपा के आंदोलन से जोड़ूंगी और उसे सीखने का मौका दूंगी। उन्होंने कहा कि अभी तक आकाश पार्टी में गैर-राजनीतिक ढंग से कार्य करते थे, लेकिन अब मैं उन्हें पार्टी के मूवमेंट में शामिल करुंगी। उन्होंने इससे पहले भी इस तरह की जातिवादी और दलित-विरोधी मीडिया ने मेरी चप्पलों और सैंडिलों के बारे में भ्रामक खबरें फैलाई थी, अब वैसा ही मेरे भाई के बेटे के साथ किया गया और उसके जूते और चप्पलों की कीमतों को भी बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जा रहा है।
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