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Published: 30 March 2017

नैनीताल: हाईकोर्ट ने गंगा में प्रदूषण को लेकर पूर्व में दिए निर्देश के क्रम में गुरुवार को क्रियान्वयन संबंधी जानकारी ली। इस मामले में याची ने निर्देश के पालन में हीलाहवाली की ओर कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया। इस पर कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को फटकार लगाई। कोर्ट ने साफ किया कि निर्देश का पालन नहीं करने वाले होटल, आश्रम व उद्योग को सील करने की कार्रवाई अमल में लाई जाए। न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की संयुक्त खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। हरिद्वार निवासी अधिवक्ता ललित मिगलानी ने गंगा को प्रदूषण मुक्त करने को लेकर जनहित याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने गत दिसंबर में इसको लेकर आदेश जारी किए थे। इसका अनुपालन नहीं होने पर कोर्ट ने गत 17 मार्च को प्रदेश के मुख्य सचिव सहित जिलाधिकारियों को तलब किया था। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के केंद्र सरकार के संबंधित विभागों के अधिकारी तलब किए थे। इधर याचिकाकर्ता ने बताया कि हरिद्वार में क्लोजर नोटिस दिए जाने के बावजूद स्थिति में बदलाव नहीं आया है। ज्वालापुर में नदी में टेंट व दरियों की धुलाई की जा रही है। कुछ स्थानों में मांस के टुकड़े भी नदी में डाले जा रहे हैं। इस पर संयुक्त खंडपीठ ने कोर्ट में मौजूद उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव विनोद सिंघल को लताड़ लगाई।

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Published: 21 March 2017

नैनीताल: नैनीताल हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में सोमवार को गंगा और यमुना नदी को वैधानिक व्यक्ति का दर्जा दिया। यानी इन दोनों नदियों को क्षति पहुंचाना किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने जैसा माना जाएगा। ऐसे में आईपीसी के तहत मुकदमा चलेगा और व्यक्ति को जेल भी संभव है। जस्टिस राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने यूपी और उत्तराखंड की परिसंपत्तियों के बंटवारे से संबंधित जनहित याचिका पर निर्देश जारी किए। यह याचिका देहरादून निवासी मोहम्मद सलीम ने दायर की थी। गंगा-यमुना को दिए गए अधिकार का उपयोग तीन सदस्यीय समिति करेगी। यानी यह समिति इन नदियों को क्षति पहुंचाए जाने से संबंधित सभी मुकदमों की पैरवी करेगी। इसमें उत्तराखंड के मुख्य सचिव, नैनीताल हाईकोर्ट के महाधिवक्ता और नमामी गंगे प्राधिकरण के महानिदेशक शामिल किए गए हैं। मोहम्मद सलीम की ओर से वरिष्ठ वकील एमसी पंत ने गंगा-यमुना की खराब दशा बताते हुए न्यूजीलैंड में नदी को जीवित प्राणी का दर्जा देने का भी हवाला दिया। उनकी दलील पर कोर्ट ने गंगा-यमुना को भी जीवित प्राणी का दर्जा देने के निर्देश दिए। पंत ने बताया कि कोर्ट के पास किसी को भी वैधानिक व्यक्ति का दर्जा देने का अधिकार है। इसी आधार पर गंगा-यमुना को यह दर्जा दिया गया है।

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Published: 18 March 2017

देहरादून: राजधानी का परेड ग्राउंड शनिवार को उत्तराखंड की चौथी निर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण का गवाह बना। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम पद की शपथ ली। पीएम मोदी की मौजूदगी में त्रिवेंद्र के साथ नौ मंत्रियों (7 कैबिनेट, 2 राज्यमंत्री) ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। समारोह में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष विमान से देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। पीएम मोदी 2 बजकर 17 मिनट पर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से वे हेलीकॉप्टर से देहरादून के जीटीसी हेलीपैड पहुंचेंगे। इसके बाद मोदी ठीक तीन बजे कार से परेड ग्राउंड स्थित शपथ ग्रहण स्थल पहुंचे। सबसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम पद की शपथ ली। राज्य डॉ. केके पॉल ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद सतपाल महाराज शपथ लेने पहुंचे। उनके बाद प्रकाश पंत, डा. हरक सिंह रावत, मदन कौशिक, यशपाल आर्य, अरविंद पांडे, सुबोध उनियाल ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। वहीं रेखा आर्य और धन सिंह रावत ने राज्यमंत्री पद की शपथ ली। मंत्रियों के शपथ ग्रहण के दौरान समर्थक नारे लगाने में जुटे रहे। शपथ ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को बधाई दी। इसके बाद एक-एक सभी मंत्रियों से मिले और उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने मंत्रीमंडल के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। साथ ही जनता का अभिनंदन किया। इसके बाद पीएम मोदी सभा में पहुंचे केंद्रीय नेताओं से मिलने पहुंचे।

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