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Published: 22 December 2021

देहरादून: कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य की भाजपा सरकार पर हमला बोला है और उसे नौजवानों और बेरोजगारों का अपराधी करार दिया है। रावत ने कहा कि उनकी सरकार में जितनी नौकरियां दी गईं, उसकी आधी नौकरियां भी भाजपा सरकार ने पांच वर्षों में युवाओं को नहीं दीं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार नौकरी देने से लेकर हर मोर्चे पर फेल रही है।

देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेन्स को संबोधित करते हुए रावत ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने बजट प्रावधानों का मात्र 30 फीसदी राशि ही खर्च किया है। उन्होंने भाजपा पर राज्य में सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने और पांच साल तक निष्क्रिय रहने का आरोप लगाया।

श्वेत पत्र जारी करे सरकार

रावत ने बेरोजगारी, राज्य की आर्थिक स्थिति और राजस्व एवं खर्चे की स्थिति पर भाजपा सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है।

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Published: 14 December 2021

देहरादून: आगामी 2022 के  विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी नेता व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में अपने पांचवें दौरे पर मंगलवार को काशीपुर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कर्नल (सेनि) अजय कोठियाल भी मौजूद रहे।एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड नवनिर्माण में महिला सशक्तिकरण का अहम योगदान होगा।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं पिछले तीन-चार माह में कई बार उत्तराखंड आया हूं। और मैं जब भी यहां आता हूं तो एक गारंटी देकर जाता हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं, क्योंकि सालों से यहां दूसरी पाटियों ने वादे किए और बाद में भूल गए। उन्होंने कहा कि मैं जब गारंटी देकर जाता हूं तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कार्ड लेकर घर-घर जाते हैं और लोगों के साइन करवाते हैं। ताकी बाद मैं अगर हम मुकरें तो जनता के पास हमारी गारंटी का सबूत रहे।  हमारी गारंटी से यहां के नेताओं को इतनी परेशानी हो रही है कि वह कोर्ट पहुंच रहे हैं।

उन्होंने कहा कि दिल्ली मॉडल को उत्तराखंड में लाएंगे। इस बार चुनाव में महिलाएं निर्णायक की भूमिका में होंगी। 

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Published: 14 December 2021

नई दिल्‍ली: नरेंद्र मोदी सरकार की चार धाम परियोजना को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल वेदर राजमार्ग परियोजना में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की इजाजत दे दी है और इसके साथ ही डबल लेन हाइवे बनाने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत न्यायिक समीक्षा में सेना के सुरक्षा संसाधनों को तय नहीं कर सकती। हाइवे के लिए सड़क की चौड़ाई बढ़ाने में रक्षा मंत्रालय की कोई दुर्भावना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाल के दिनों में सीमाओं पर सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां सामने आई हैं। यह अदालत सशस्त्र बलों की ढांचागत जरूरतों का दूसरा अनुमान नहीं लगा सकती है। पर्यावरण के हित में सभी उपचारात्मक उपाय सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एके सीकरी के नेतृत्व में एक निरीक्षण समिति भी गठित की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'सामरिक महत्व के राजमार्गों के साथ अन्य पहाड़ी इलाकों के समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है। वे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। पर्यावरणीय मुद्दों के रखरखाव के लिए निरंतर निगरानी की भी आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एके सीकरी की अध्यक्षता में निरीक्षण समिति का गठन किया है।

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