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Published: 17 May 2018

बेंगलुरु: कर्नाटक में 48 घंटे के सियासी उतार-चढ़ाव के बाद आखिरकार प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई। भाजपा के बीएस येदियुरप्पा ने आज सीएम पद की शपथ ले ली है। बीएस येदियुरप्पा को राजभवन में राज्यपाल वजूभाई वाला ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। येदियुरप्पा ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। यह तीसरी बार है जब येदियुरप्पा को कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्य़क्ष अमित शाह शामिल नहीं हुए। शपथ लेने के बाद येदियुरप्पा ने लोगों को हाथ दिखाकर उनका अभिवादन किया। उनके स्वागत के लिए राजभवन के बाहर ज़बरदस्त तैयारियां की गई। जगह-जगह ढोल-नगाड़े बज रहे थे। आज सिर्फ येदियुरप्पा ने ही शपथ ली। मंत्रिमंडल का शपथग्रहण विधानसभा में शक्ति परीक्षण के बाद होगा। सीएम येदियुरप्पा को 15 दिन के भीतर विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा।

शपथ ग्रहण समारोह में लगे मोदी-मोदी के नारे

 येदिय़ुरप्पा के शपथ ग्रहण समारोह में मोदी-मोदी के नारे लग रहे थे। इतना ही नहीं जैसे ही येदियुरप्पा शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे वहां मौजूद लोगों ने उनका स्वागत भी मोदी-मोदी के नारे से किया।

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Published: 17 May 2018

बेंगलुरु: कर्नाटक में 48 घंटे के सियासी उतार-चढ़ाव के बाद आखिरकार यह तय हो गया है कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। राज्यपाल वजुभाई वाला ने राज्य में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को न्योता दिया है। राज्यपाल के न्योता देने के बाद भाजपा के सीएम उम्मीदवार गुरुवार सुबह 9.30 बजे शपथ लेंगे। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्य़क्ष अमित शाह नहीं शामिल होंगे। येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं।

एक तरफ भाजपा के सीएम उम्मीदवार शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने राज्यपाल पर आरोप लगाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) का रुख किया है और तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया। कांग्रेस की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एके सीकरी, अशोक भूषण और एसए बोडबे की खंडपीठ ने आधी रात के बाद पौने दो बजे कांग्रेस-जेडीएस की याचिका पर सुनवाई शुरू की और सुबह पांच बजे य‍ह फैसला सुना दिया कि व‍ह राज्‍यपाल के संवैधानिक अधिकारों में दखल नहीं दे सकती, इसलिए येदियुरप्‍पा पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक आज ही शपथ लेंगे।

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Published: 17 May 2018

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक की उस याचिका को बुधवार (16 मई) को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि राज्य में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में कावेरी प्रबंधन योजना के मसौदे को अंतिम रूप देने पर रोक लगाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से कावेरी प्रबंधन योजना के मसौदे के उस प्रावधान में भी सुधार करने को कहा है जो केन्द्र सरकार को चार दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुद्दुचेरी के बीच कावेरी जल बंटवारें पर ‘समय समय पर’ निर्देश जारी करने का अधिकार देता है।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से योजना में बदलाव करने और मंजूरी के लिए गुरुवार (17 मई) को उसे पेश करने को कहा। पीठ में न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल हैं। पीठ ने कर्नाटक की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान के उस अभ्यावेदन को स्वीकार नहीं किया कि राज्य में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है ऐसे में कावेरी प्रबंधन योजना के मसौदे को अंतिम रूप देने पर जुलाई के पहले सप्ताह तक रोक लगाई जानी चाहिए।

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