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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष को कांग्रेस-जद(एस) के 15 बागी विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने का निर्देश देने के लिये दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली। न्यायालय इस मामले में बुधवार को सवेरे साढ़े दस बजे फैसला सुनायेगा। इस बीच, विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार ने न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें बागी विधायकों के इस्तीफों पर निर्णय लेने के लिये बुधवार तक का वक्त दिया जाये। साथ ही उन्होंने न्यायालय से इस मामले में यथास्थिति बनाये रखने संबंधी पहले के आदेश में सुधार करने का भी अनुरोध किया।

दूसरी ओर, बागी विधायकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने न्यायालय से अनुरोध किया कि विधायकों के इस्तीफे और अयोग्यता के मुद्दे पर यथास्थिति बनाये रखने का अध्यक्ष को निर्देश देने संबंधी अंतरिम आदेश जारी रखा जाये। रोहतगी ने कहा कि अगर विधानसभा की कार्यवाही होती है तो इन विधायकों को सत्तारूढ़ गठबंधन की व्हिप के आधार पर सदन में उपस्थित होने से छूट दी जाये क्योंकि मौजूदा सरकार अल्पमत में आ गयी है।

नई दिल्ली: कर्नाटक के बागी विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) पर सरकार के इशारे पर अपने इस्तीफे स्वीकार न करने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि विधायकों ने कब इस्तीफा दिया था। जिसका जवाब देते हुए विधायकों के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि सभी ने छह जुलाई को इस्तीफा दिया था। रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि विधायकों को बांधे रखने की कोशिश क्यों हो रही है। स्पीकर यदि चाहते हैं तो फैसला ले सकते हैं। इस्तीफे को अयोग्यता से जोड़ना गलत है और दोनों अलग-अलग मामले हैं।

रोहतगी ने उदाहरण देते हुए कहा कि उमेश जाधव ने इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया। विधायकों के हवाले से रोहतगी ने अदालत में कहा, 'हम विधायक बने रहना नहीं चाहते हैं। कोई भी हमें मजबूर नहीं कर सकता। मेरा इस्तीफा स्वीकार किया जाना चाहिए।' रोहतगी ने कहा, 'यह उनके इस्तीफे स्वीकार करने में टाल-मटोल का रवैया अपनाने की कोशिश है। स्पीकर इस्तीफे और अयोग्यता दोनों मुद्दों पर एक ही समय पर फैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं।'

नई दिल्ली: कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के बागी विधायक आर रोशन बेग को विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने बेंगलुरू एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि कुछ जरूरी काम का हवाला देते हुए रोशन बेग आईएमए ज्वेल्स पोंजी स्कीम की छानबीन कर रही एसआईटी के सामने सोमवार को पेश नहीं हुए थे। एसआईटी ने कहा है कि विधायक 25 जुलाई को उपस्थित होना चाहते थे लेकिन एसआईटी ने उन्हें 19 जुलाई को बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया है।

पूर्व की सिद्धरमैया सरकार में मंत्री रह चुके बेग तब विवादों में घिर गए, जब कंपनी के मालिक मोहम्मद मंसूर खान ने आरोप लगाया कि बेग ने उनसे 400 करोड़ रुपये लिए थे लेकिन वापस नहीं लौटा। विधायक ने आरोपों को बेबुनियाद और मनगढंत बताया था। कर्नाटक में इस्तीफा देने वाले 16 विधायकों में बेग भी हैं। नौ जुलाई को उनके त्यागपत्र देने के कुछ घंटे बाद एसआईटी ने उन्हें एक नोटिस देकर 11 जुलाई को पेश होने के लिए कहा लेकिन विधायक ने समय मांगा और कहा कि वह सोमवार को पेश होंगे, लेकिन नहीं आए।

बेंगलुरू: कर्नाटक में पिछले 10 दिन से चल रहे सियासी घमासान में आज नया मोड़ उस वक्त आया, जब विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार ने आज (सोमवार) बताया कि मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी की ओर से लाये गए विश्वासमत के प्रस्ताव पर 18 जुलाई को सदन में विचार किया जाएगा। उधर, मुंबई के एक होटल में ठहरे कांग्रेस के 14 बागी विधायक पार्टी आलाकमान से कोई समझौता करने को तैयार नही हैं। वहीं प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी से इस्तीफा मांगा है।

विधानसभा अध्यक्ष कुमार ने सदन में बताया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के दौरान विपक्ष और सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं के साथ विचार-विमर्श के बाद यह तारीख तय की गयी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एवं सदन के नेता कुमारस्वामी की ओर से लाए गए विश्वास मत के प्रस्ताव पर 11 बजे से सदन में विचार किया जाएगा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरमैया ने कहा कि विश्वास मत पर गुरुवार को चर्चा कराये जाने का निर्णय किया गया है। उन्होंने संवाददताओं से कहा, ‘‘दोनों पक्ष गुरुवार को 11 बजे विश्वास मत पर चर्चा के लिए राजी हो गए हैं।’’

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