Details

Published: 14 June 2016

चेन्नई: केन्द्र पर परोक्ष निशाना साधते हुए द्रमुक के वरिष्ठ नेता करूणानिधि ने सोमवार को कहा कि दशकों पहले राज्य में हिन्दी के खिलाफ हुए बड़े आंदोलनों की तर्ज पर संस्कृत के खिलाफ बड़े आंदोलन के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, ‘मैं इस समय यह कहना चाहूंगा कि कोई भी हिन्दी थोपने के खिलाफ हुए बड़े आंदोलन की तरह संस्कृत के खिलाफ बड़े आंदोलन के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहिए।’

Details

Published: 01 June 2016

चेन्नई: तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने कावेरी डेल्टा के किसानों के लिए 54.65 करोड़ रूपए के पैकेज की घोषणा की ताकि पैदावार ज्यादा हो और अल्पकालिक ‘कुरूवई’ धान की खेती में बढ़ोत्तरी हो। इस पैकेज में आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल के लिए 4,000 रूपए प्रति एकड़ की सब्सिडी भी शामिल है। एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, जयललिता ने कहा कि तंजौर, तिरूवरूर और नगापत्तनम सहित कावेरी डेल्टा के छह जिलों में कृषि के लिए पिछले चार साल की तरह 12 घंटे बिजली दी जाएगी। करीब 40 करोड़ रूपए में से 4,000 रूपए प्रति एकड़ के हिसाब से सब्सिडी ऐसे किसानों के बैंक खातों में सीधे डाल दी जाएगी जो कुरूवई की खेती करते हैं। एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद जयललिता ने पैकेज की घोषणा की। इस बीच, जयललिता ने मांग की है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई ताजा बढ़ोत्तरी वापस ली जाए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से जरूरी वस्तुओं की कीमतों में उछाल आएगा। उन्होंने एक बयान में कहा, ‘मैंने कई बार कहा है कि तेल कंपनियों की ओर से अपनाई जाने वाली मूल्य निर्धारण नीति गलत है। इस गलत नीति के आधार पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं।’ जयललिता ने कहा कि रूपए और अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर के आधार पर महीने में दो बार ईंधन की कीमतें तय करने की नीति सही नहीं है।’

Read more ...

Details

Published: 01 June 2016

नई दिल्ली: सरकार ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण में 3,770 करोड़ रूपए की लागत से नौ किलोमीटर से ज्यादा विस्तार के प्रस्ताव को आज (बुधवार) मंजूरी दे दी। सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार, ‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में वाशेरमनपेट से विमकोनगर तक बन रही चेन्नई मेट्रो रेल चरण-एक परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।’ उसमें कहा गया है, ‘कुल 3,770 करोड़ रूपए की लागत से 9.051 किलोमीटर की लंबाई इसमें शामिल है।’ इस परियोजना को मार्च 2018 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसे मौजूदा विशेष उपयोग वाहन (एसपीवी) चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड के तहत पूरा किया जाएगा, जिसमें केन्द्र और तमिलनाडु सरकार 50-50 प्रतिशत की भागीदार हैं। कुल परियोजना लागत में से भारत सरकार की हिस्सेदारी 713 करोड़ रूपए जबकि राज्य सरकार की भागीदारी 916 करोड़ रूपए होगी। राज्य सरकार की लागत में भूमि और पुनर्वास संबंधी 203 करोड़ रूपए की लागत भी शामिल है।

Read more ...