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Published: 14 September 2016

वेल्लोर (तमिलनाडु): राजीव गांधी हत्या मामले में सजा काट रहे सात अभियुक्तों में से एक ए जी पेरारिवेलन पर उच्च सुरक्षा वाली सेन्ट्रल जेल के भीतर आज एक अन्य कैदी ने हमला किया। पुलिस ने बताया कि 44 वर्षीय अभियुक्त पर एक अन्य कैदी राजेश ने हमला किया। अधिकारियों ने हमले के कारण सहित घटना की विस्तृत जानकारी देने से इंकार कर दिया और कहा कि जेल के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि पेरारिवेलन का जेल के अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। 21 मई 1991 को श्रीपेरम्बदूर के निकट एक आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या कर दी गयी थी और मुरूगन, संथन, पेरारिवेलन, नलिनी, रॉबर्ट पायस, जयकुमार और रविचंद्रन को मामले में दोषी करार दिया गया था। कैबिनेट की सिफारिश और राजीव की पत्नी सोनिया गांधी की अपील के बाद 2000 में नलिनी की मौत की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने मुरूगन, संथन और पेरारिवेलन की दया याचिका पर निर्णय लेने में देरी होने के कारण फरवरी 2014 में इनकी मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया था। तमिलनाडु सरकार ने इस साल मार्च में सभी सातों अभियुक्तों को छोड़ने का निर्णय लिया था। हालांकि, जल्द ही यह मामला उच्चतम न्यायालय गया और यह वहां पर लंबित है।

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Published: 06 September 2016

चेन्नई: तमिलनाडु में विपक्षी दल द्रमुक ने आज (मंगलवार) कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी नदी से जितना पानी छोड़ने का निर्देश दिया है वह ‘पर्याप्त नहीं है’। द्रमुक ने सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक से यह बताने को कहा कि इस मुद्दे पर उसका अगला कदम क्या होगा। शीर्ष न्यायालय के कल के आदेश पर द्रमुक प्रमुख एम करूणानिधि ने कहा, ‘उच्चतम न्यायालय ने 10 दिन तक 15,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया है लेकिन सांबा की फसल के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा।’ तमिलनाडु की याचिका पर अपने अंतरिम आदेश में न्यायालय ने नदी के बहाव के ऊपरी हिस्से में स्थित राज्य कर्नाटक को अगले 10 दिन तक प्रतिदिन 15,000 क्यूसेक पानी अपने पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के लिए छोड़ने का निर्देश दिया था। तमिलनाडु ने अपनी याचिका में कर्नाटक को यह निर्देश देने की मांग की थी कि 40,000 एकड़ क्षेत्र में लगी सांबा की फसल के लिए वह कावेरी नदी से 50.52 टीएमसी फुट पानी छोड़े। न्यायालय ने तमिलनाडु को यह निर्देश भी दिया था कि वह कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम आदेश के अनुरूप कावेरी नदी से जल छोड़े जाने के लिए तीन दिन के भीतर निगरानी समिति से संपर्क करे।

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Published: 01 September 2016

चेन्नई: सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने आज (गुरूवार) यहां कहा कि सरकार संचार पर राष्ट्रीय नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है, जिसकी नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शासन में महत्वपूर्ण घटक के तौर पर पहचान की गई है। उन्होंने कहा, ‘‘कमोबेश भारतीय मीडिया प्रगतिशील और रचनात्मक रहा है। मीडिया सरकार और लोगों के बीच की कड़ी है---इसलिए आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय संचार पर राष्ट्रीय नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है।’’ पत्र सूचना कार्यालय द्वारा आयोजित क्षेत्रीय संपादकों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए नायडू ने कहा कि प्रतिस्पर्धा और टीआरपी की वजह से सनसनी फैलाना सचाई बन गई है। उन्होंने आत्मनियमन की वकालत की। नायडू ने कहा कि उन्होंने हाल में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली और अधिकारियों से संचार नीति बनाने को कहा। उन्होंने कहा, ‘‘मोदी के नेतृत्व में सरकार ने संचार को राष्ट्र के शासन में महत्वपूर्ण घटक के तौर पर रखा है। सरकारी संचारकों की जरूरत है ताकि सरकारी नीतियांे और कार्यक्रमों के बारे में देश में हर व्यक्ति तक पहुंचने के लिए नवोन्मेषी उपाय अपनाए जा सकें।’’ देश में चैनलों की बढ़ती संख्या का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि 24 गुणा 7 त्वरित संचार प्रक्रिया के बाद देश में मीडिया के परिदृश्य में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा, ‘‘पहले एक ही टीवी चैनल हमारा दूरदर्शन था। लेकिन आज प्रतिस्पर्धा है।

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