Details

Published: 26 February 2025

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एम के स्टालिन ने मंगलवार को बीजेपी नीत केंद्र सरकार पर राज्य में हिंदी थोपकर ‘भाषा युद्ध के बीज बोने’ का आरोप लगाया और कहा कि हिंदी के वर्चस्व की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वह अपने राज्य पर हिंदी नहीं थोपने देंगे।

किसी अन्य भाषा को मातृभाषा तमिल पर हावी नहीं होने देने: स्टालिन

स्टालिन ने कहा कि उनका राज्य किसी विशेष भाषा के खिलाफ नहीं है और किसी भी भाषा को सीखने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के रास्ते में नहीं आएगा, लेकिन वह किसी भी अन्य भाषा को मातृभाषा तमिल पर हावी होने और उसे नष्ट करने की अनुमति नहीं देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। स्टालिन ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित एक पत्र में कहा, ‘‘यही कारण है कि हम द्विभाषी नीति (तमिल और अंग्रेजी) का पालन कर रहे हैं।’’

स्टालिन ने दावा किया कि भारत के कई राज्यों ने भाषा नीति पर तमिलनाडु द्वारा निर्धारित मार्ग और उसके दृढ़ रुख को समझा है और उन्होंने अपनी चिंताएं व्यक्त करना शुरू कर दिया है।

Read more ...

Details

Published: 22 February 2025

कुड्डालोर: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार 10 हजार करोड़ रुपये दे तब भी वह राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को लागू करने के लिए सहमत नहीं होंगे।

स्टालिन ने कहा, "केंद्र का कहना है कि अगर राज्य एनईपी लागू करता है तो तमिलनाडु को दो हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि अगर केंद्र 10 हजार करोड़ रुपये दे तो भी मैं एनईपी को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं तमिलनाडु को दो हजार साल पीछे धकेलने का पाप नहीं करूंगा।"

केवल हिंदी नहीं है विरोध की वजह

उन्होंने दावा किया कि एनईपी का विरोध केवल इसलिए नहीं किया जा रहा है कि इसके जरिये हिंदी थोपने की कोशिश हो रही है, बल्कि एनईपी के विरोध के कई कारण हैं। छात्रों के भविष्य और सामाजिक न्याय प्रणाली पर इसके गंभीर परिणाम होंगे।

Read more ...

Details

Published: 28 January 2025

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को बड़ी राहत दे दी है। उदयनिधि ने पिछले साल 'सनातन धर्म' के बारे में एक विवादास्पद बयान दिया था। अदालत ने उदयनिधि की विवादित टिप्पणी के लिए आपराधिक कार्रवाई की मांग करने वाली तीन रिट याचिकाओं पर विचार करने से इंकार कर दिया।

सनातन धर्म पर दिये बयान के खिलाफ याचिकाएं खारिज

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने पूछा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिकाओं को कैसे बरकरार रखा जा सकता है? पीठ ने याचिकाओं को ये कहते हुए खारिज कर दिया का अपीलकर्ता कानून के वैकल्पिक उपायों की मांग कर सकते हैं। सितंबर 2023 में चेन्नई में एक सम्मेलन में बोलते हुए जूनियर स्टालिन ने कहा था कि 'सनातन धर्म' सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है और इसे मलेरिया और डेंगू की तरह खत्म कर देना चाहिए।

Read more ...