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चेन्नई: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज तमिलनाडु के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनियाभर में हो रहे बदलाव हमारे लिए चिंता का विषय है। इस उथल-पुथल के समय हमें अपने पहरेदारों को मजबूत रखना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हालांकि, ये चुनौतीपूर्ण समय हमें एक अवसर भी प्रदान करता है, जिसका हमें लाभ उठाना चाहिए। राजनाथ ने कहा कि वैश्विक सुरक्षा, सीमा विवाद और समुद्री प्रभुत्व के कारण दुनियाभर के देश अपनी सैन्य शक्ति के आधुनिकीकरण और मजबूत बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।
निगरानी पोत विग्रह तटरक्षक बल में शामिल
बता दें कि आज तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में निगरानी पोत विग्रह को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। इस दौरान सेना प्रमुख जनरल एम.एम.नरवणे भी मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि सुरक्षा क्षमताओं में वृद्धि का परिणाम है कि 2008 के मुंबई हमले के बाद से समुद्री मार्ग से कोई आतंकवादी दुर्घटना नहीं हुई है।
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चेन्नई: तमिलनाडु में कक्षा 9 से ऊपर की कक्षाओं की पढ़ाई के लिए स्कूलों को 1 सितंबर से फिर से खोलने का एलान हुआ है। राज्य सरकार ने शनिवार को कोविड प्रतिबंधों में छूट देने की घोषणा की है। राज्य में कुछ कोरोना प्रतिबंधों को 9 सितंबर तक के लिए बढ़ाया भी गया है। नई गाइडलाइंस के तहत, सिनेमाघरों को सोमवार से 50 प्रतिशत क्षमता पर खोलने की अनुमति दी गई है। थिएटरों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि उनके कर्मचारियों का टीकाकरण हो चुका हो।
स्कूलों को कोरोनावायरस सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए 1 सितंबर से कक्षा 9-12 के लिए व्यक्तिगत रूप से कक्षाएं फिर से शुरू करने की अनुमति मिली है। स्कूल "दोपहर के भोजन योजना" के तहत छात्रों को भोजन भी परोस सकते हैं। कक्षा 1-8 के लिए ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू करने पर फैसला 15 सितंबर के बाद लिया जाएगा।
सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थान 1 सितंबर से रोटेशन के आधार पर खुल सकते हैं।
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नई दिल्ली: मद्रास हाईकोर्ट ने सीबीआई को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो केवल संसद को रिपोर्ट करने वाला स्वायत्त निकाय होना चाहिए। दरअसल, विपक्ष भी आरोप लगाता रहा है कि सीबीआई भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के हाथों का पोलिटिकल टूल बन गया है।
कोर्ट का कहना है कि सीबीआई को सीएजी की तरह होना चाहिए जो केवल संसद के प्रति जवाबदेह है। मौजूदा व्यवस्था में बदलाव करने की बात करते हुए 12 प्वाइंट्स के निर्देश में कोर्ट ने कहा, ''यह आदेश 'पिंजड़े में बंद तोते (सीबीआई)' को रिहा करने का प्रयास है।
बता दें कि 2013 में कोलफील्ड आवंटन मामलों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पर टिप्पणी की थी और उसे "पिंजरे के तोते" के रूप में वर्णित किया था। उस समय विपक्ष में रहने वाली भाजपा ने एजेंसी पर कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा नियंत्रित होने का आरोप लगाया था। पिछले कुछ सालों ने सीबीआई में विपक्ष के काफी नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई है।
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चेन्नई: तमिलनाडु की द्रमुक सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल पर टैक्स में तीन रुपये प्रति लीटर की कटौती करने का एलान किया। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराते हुए राज्य सरकार ने कहा कि उपभोक्ताओं को राहत देना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। 2021-22 के लिए विधानसभा में संशोधित बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री पलानीवेल त्यागराजन ने टैक्स कटौती की घोषणा की। उन्होंने कहा, मुझे सदन को यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने पेट्रोल पर प्रभावी टैक्स में तीन रुपये प्रति लीटर की कटौती का फैसला किया है। इससे राज्य के कामकाजी वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। इसके चलते राज्य सरकार को प्रति वर्ष 1,160 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ेगा।
तमिलनाडु पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष केपी मुरली ने मीडिया को बताया कि चेन्नई में फिलहाल पेट्रोल की कीमत 102.49 रुपये प्रति लीटर है। राज्य के अन्य हिस्सों में इसकी अधिकतम कीमत 104.48 रुपये प्रति लीटर है। टैक्स में तीन रुपये प्रति लीटर की कटौती का असर विभिन्न क्षेत्रों में इसी हिसाब से होगा।
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