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Published: 14 February 2022

नई दिल्ली: तमिलनाडु में 17 साल की छात्रा लावण्या की मौत के मामले की सीबीआई जांच जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सीबीआई जांच में दखल देने से इंकार किया है हालांकि तमिलनाडु डीजीपी की याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता और सीबीआई को नोटिस देकर जवाब मांगा है। तमिलनाडु की ओर से डीजीपी की ओर से मुकुल रोहतगी ने कहा कि ये जहर खाकर खुदकुशी का मामला है, लेकिन हाईकोर्ट इसमें लगातार आदेश दे रहा है। ये कोई धर्म परिवर्तन का मामला नहीं है। सीबीआई को सौंपे जाने के खिलाफ तमिलनाडु पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा कि हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश को “प्रतिष्ठा का मुद्दा" ना बनाएं। राज्य पुलिस द्वारा एकत्र किए गए सबूतों को सीबीआई को सौंपा जाए। राज्य के डीजीपी ने मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के फैसले को चुनौती दी है। डीजीपी ने कहा है कि हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगाई जाए।

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Published: 14 February 2022

नई दिल्ली: बंगाल में भाजपा को विधानसभा चुनाव में सीधे मुकाबले में हराने के बाद से विपक्ष का चेहरा बनीं ममता बनर्जी नई तैयारियों में जुट गई हैं। वह देश भर में विपक्षी मुख्यमंत्रियों का एक साझा मोर्चा बनाने की तैयारी कर रही हैं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने रविवार रात को इस बात की जानकारी दी। स्टालिन ने ट्वीट किया, 'ममता बनर्जी ने मुझसे फोन पर बात की और इस बात पर दुख जताया कि कैसे गवर्नर राज्यों में अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं और संवैधानिक मर्यादा को लांघने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने विपक्षी मुख्यमंत्रियों की एक मीटिंग का सुझाव दिया है। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया है कि डीएमके राज्यों की स्वायत्ता के मामले में साथ है।' यही नहीं एमके स्टालिन ने ट्वीट कर यह भी बताया कि दिल्ली में जल्दी ही गैर-भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक होगी।

उधर, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के. चंद्रशेखर राव ने भी बताया कि वह जल्दी ही महाराष्ट्र जाने वाले हैं और अपने समकक्ष उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे।

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Published: 10 February 2022

चेन्नई: कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच तमिलनाडु में धोती विवाद को लेकर मामला गर्म है। कुछ लोगों ने ड्रेस कोड से संबंधित विवाद उठाए हैं और यह पूरे भारत में फैल रहा है। इस बीच मंदिरों में गैर हिन्दुओं के प्रवेश पर पांबदी लाने के संबंध में मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि सरकार को मंदिरों में प्रवेश करने के लिए एक ड्रेस कोड निर्धारित करने का आदेश देना चाहिए। कोर्ट ने मामले में टिप्पणी की कि सर्वोपरी क्या है, देश या धर्म?

गुरुवार को मद्रास हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती की पीठ ने कहा "यह वास्तव में चौंकाने वाला है, कोई 'हिजाब' के लिए कोर्ट जा रहा है, कोई 'टोपी' के लिए और कुछ अन्य चीजों के लिए जा रहे हैं। क्या यह एक देश है या यह धर्म से विभाजित है या कुछ और? यह काफी आश्चर्यजनक है।" धर्मनिरपेक्ष भारत को रेखांकित करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भंडारी ने कहा, "वर्तमान मामलों से जो सामने आ रहा है वह धर्म के नाम पर देश को विभाजित करने के प्रयास के अलावा और कुछ नहीं है। सर्वोपरि क्या है? देश या धर्म?"

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