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नई दिल्ली: डीडीसीए के कामकाज और वित्तीय मामलों के संबंध में कथित टिप्पणियों को लेकर क्रिकेट संस्था द्वारा दायर दीवानी मानहानि मुकदमे की सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भाजपा के निलंबित सांसद कीर्ति आजाद से जवाब तलब किया। दिल्ली क्रिकेट एवं जिला क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) की ओर से दायर मुकदमे पर विचार करने के बाद संयुक्त रजिस्ट्रार अनिल कुमार सिसोदिया ने याचिका को सुनवाई योग्य माना इसलिए प्रतिवादियों (केजरीवाल और आजाद) के लिये अपना रूख स्पष्ट करना जरूरी है। उन्होंने ने कहा कि प्रतिवादियों को दो मार्च से पहले अपना जवाब दाखिल करना होगा। अदालत का यह निर्देश डीडीसीए की उस याचिका पर आया है जिसमें यह कहा गया है कि केजरीवाल ने अपने पहले के मकसद के कारण हाल में कुछ गलत, हतप्रभ करने वाले, झूठे, मानहानिपूर्ण, अपमानजनक, निराधार, दुर्भावना से प्रेरित, शर्मनाक बयान दिए, जो उनके लिए मानहानिकारक हैं। डीडीसीए की ओर से वकील संग्राम पटनायक ने कहा कि कीर्ति आजाद भी कुछ इसी तरह की बयानबाजी में शरीक रहे हैं, जो महज अपने फायदे के लिए वादी (डीडीसीए) का अपमान करने और उन्हें नुकसान पहुंचाने के एजेंडा के तहत दिये गये हैं।
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नई दिल्ली: चुनाव विश्लेषक और शिक्षाशास्त्री योगेन्द्र यादव ने बुधवार को कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले अन्ना हजारे अगले माह 27 फरवरी से दिल्ली में दो दिवसीय धरने में शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी (आप) से निष्कासित किये गये यादव ने कहा कि स्वराज संकल्प अभियान द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में आयोजित धरना आंदोलन में अन्ना हजारे भी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि इस धरने में जस्टिस हेगड़े और प्रशांत भूषण भी शामिल होंगे।
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नई दिल्ली: दिल्ली में अपेक्षाकृत प्रदूषण कम होने के एक दौर के बाद फिर हवा की गुणवत्ता में कमी आई है, जबकि दिल्ली सरकार ने अपने ताजा आंकड़ों में दावा किया है कि वाहनों की संख्या कम होने से प्रदूषण कम हुआ है। सरकार का दावा है कि दिल्ली में कल 17 में से 12 जगहों पर प्रदूषणकारी तत्वों (पीएम 2.5 और पीएम 10) पर निगरानी के दौरान आंकड़े दर्ज किए गए जो 200 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर थे। हालांकि ‘द एनर्जी एंड रिसॉर्सेस इंस्टीट्यूट’ (टेरी) ने दावा किया कि पिछले सप्ताहांत में सामूहिक रूप से उत्सर्जन और मौसम संबंधी कारणों से वायु प्रदूषण में आई कमी के बाद एक बार फिर प्रदूषण बढ़ना शुरू हो गया है।
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नई दिल्ली: केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि दिल्ली सरकार का शिक्षा विभाग आरटीआई अर्जियों को इनकार करने के लिए एक ‘खुद से बनाई हुई नियमावली’ का इस्तेमाल कर रहा है जो सूचना का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है। शिक्षा निदेशालय दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के तहत आता है जो आरटीआई कार्यकर्ता से नेता बने हैं। व्यापक जनहित वाली सूचना देने से इनकार किए जाने पर उसकी सीआईसी ने खिंचाई की है। यह मामला योगेश कुमार का है जिन्होंने शिक्षा निदेशालय (दक्षिण) से दिल्ली सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों में रिक्त पड़े पदों की संख्या की जानकारी मांगी थी लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब मुहैया नहीं किया गया था।
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