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नई दिल्ली: केन्द्र और किसान नेताओं के बीच बातचीत से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए जल्द समाधान निकालने को कहा। उन्होंने किसानों से भी नए कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध को समाप्त करने की अपील की, क्योंकि यह पंजाब की अर्थव्यवस्था और राष्ट्र की सुरक्षा को प्रभावित करता है।
पंजाब के मुख्यमंत्री और उनकी कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है और पंजाब विधानसभा ने केन्द्र के नए कृषि कानूनों को निष्प्रभावी बनाने के लिए विधेयक भी पारित किये हैं। सिंह ने पहले कहा था कि वह और उनकी सरकार सभी के सामूहिक हित में केंद्र और किसानों के बीच मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। प्रदर्शनकारी किसान राष्ट्रीय राजधानी से लगी सीमाओं पर डटे हैं और सरकार से नये कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनमें से ज्यादातर किसान पंजाब से हैं।
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चंडीगढ़: आईसीएमआर द्वारा कोविड-19 बीमारी से लड़ने के लिए तैयार संभावित टीके की मंजूरी मिलने के बाद पंजाब में पहली खुराक मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को दी जाएगी और इसके बाद राज्य के 1.25 लाख स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण होगा। बुधवार को यहां जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, राज्य सरकार ने यहां की तीन करोड़ आबादी में से 23 प्रतिशत आबादी यानी 70 लाख को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाने की योजना बनाई है जिनमें स्वास्थ्य कर्मी, महामारी के दौरान अग्रिम मोर्चो पर कार्य करने वाले, 50 साल से अधिक उम्र के लोग और पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोग शामिल हैं।
रिलीज में कहा गया है कि राज्य में टीकाकरण की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की। पंजाब के स्वास्थ्य सचिव हुसन लाल ने बताया कि राज्य में सरकारी और निजी क्षेत्रों में कार्यरत 1.25 लाख स्वास्थ्य कर्मियों का डाटा एकत्र कर लिया गया है, जिन्हें पहले चरण में टीका लगाया जाएगा।
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चंडीगढ: शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने किसानों के दिल्ली कूच पर ट्वीट किया। उन्होंने हरियाणा में किसानों पर वाटर कैनन के इस्तेमाल और उन्हें रोकने के प्रशासनिक प्रयासों को पंजाब का 26/11 बताया। उन्होंने कहा कि हम लोकतांत्रिक विरोध का अंत होते देख रहे हैं। किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए अकाली दल ने हरियाणा और केंद्र सरकार की निंदा की। सुखबीर ने कहा कि पंजाब के किसानों के अधिकारों की लड़ाई को वाटर कैनन के इस्तेमाल से नहीं रोका जा सकता।
कैप्टन अमरिंदर सिंह पर लगाया आरोप
सुखबीर सिंह बादल ने किसानों के आंदोलन पर कहा है कि किसान अपनी लड़ाई किसी राजनीतिक झंडे के अधीन नहीं लड़ना चाहते। सभी पार्टियों से जुड़े किसान कृषि कानूनों के मुद्दे पर एक साथ हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मामले में बहुत ही ढुलमुल रवैया अपनाया है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी प्रदर्शन नहीं किया।
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चंडीगढ़: कांग्रेस शासित पंजाब के हजारों किसान हरियाणा बॉर्डर पर जमा हैं। वे सभी आज (गुरुवार, 26 नवंबर) दिल्ली मार्च करने की तैयारी में हैं और भाजपा शासित राज्य हरियाणा की पुलिस द्वारा रोकने के लिए किसी भी कार्रवाई का डटकर मुकाबला करने को तैयार हैं। दिल्ली में आज और कल (गुरुवार और शुक्रवार) पंजाब के अलावा राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और केरल के किसान भी प्रदर्शन और विरोध मार्च करने वाले हैं। इस बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से किसी भी संगठन को दिल्ली में मार्च करने, विरोध-प्रदर्शन या रैली करने की अनुमति देने से इंकार किया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद बॉर्डर पर सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आदेश के बाद हरियाणा ने आज और कल के लिए पंजाब बॉर्डर सील कर दिया है। किसानों के विरोध मार्च को विफल करने के लिए पंजाब से सटी सड़कों पर बैरिकेड्स, वाटर कैनन और दंगा विरोधी वाहनों के साथ पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। राज्य में बड़े समारोहों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं।
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