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Published: 06 January 2021

चंडीगढ़: कोरोनावायरस के संक्रमण की वजह से देशभर में पिछले साल मार्च में लॉकडाउन लागू किया गया था, जिसके बाद से अभी तक सभी स्कूलों-कॉलेजों को बंद कर दिया गया था। पंजाब पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने  पांचवी से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने बुधवार को कहा कि अभिभावकों की मांग पर राज्य सरकार ने गुरुवार से सभी सरकारी, सेमी-गवर्नमेंट और निजी स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा, ''स्कूल खोले जाने की टाइमिंग सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक की अनुमति दी जा रही है। छात्र इस दौरान स्कूल में आकर पढ़ाई कर सकेंगे।''

स्कूल प्रबंधकों को शिक्षा मंत्री द्वारा निर्देशित कोविड-19 के सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा और सावधानियों का सख्ती से अनुपालन करना अनिवार्य है। विजय इंदर सिंगला ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी सलाह देते हुए उन्हें निर्देश दिया है कि कोविड-19 महामारी के बीच बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

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Published: 04 January 2021

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने रविवार को भाजपा नेताओं पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने भाजपा पर राज्यपाल की प्रतिष्ठा को गिराते हुए लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने का घटिया प्रयास करने का आरोप लगाया। अमरिंदर सिंह ने आऱोप लगाया कि भाजपा लोकतांत्रिक संस्थानों को कुचल रही है। उन्होंने भाजपा के नेताओं को भारतीय संविधान की एबीसी सीखने का आमंत्रण भी दिया।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमरिंदर सिंह ने कहा, "क्या भाजपा नेता यह नहीं जानते कि मेरे राज्य की कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी मुझ पर है... न केवल मुख्यमंत्री बल्कि राज्य के गृह मंत्री के तौर पर भी। ये कार्यप्रणाली उस पार्टी के योग्य नहीं है, जो केंद्र में सत्तारूढ़ होने के नेता इन संस्थाओं की संरक्षक भी है। पंजाब के सीएम ने दावा किया कि "सत्ता की भूखी भाजपा"  गवर्नर के कार्यालय का अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। यह बंगाल में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है औऱ यही पंजाब में करने की कोशिश है। उन्होंने पंजाब की भाजपा इकाई की ओर से किए गए ट्वीट पर जवाब दिया, जिसमें कहा गया है कि पंजाब दूसरा बंगाल बनता जा रहा है।

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Published: 31 December 2020

चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भले ही लड़के की आयु विवाह योग्य नहीं है लेकिन दोनों बालिग हैं। दोनों को अधिकार है कि वह अपने जीवनसाथी का चयन कर सकें और साथ रह सकें। जीवन की सुरक्षा और स्वतंत्रता की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था। याचिका में दावा किया गया कि एसएसपी ने उनके मांग पत्र पर कार्रवाई नहीं की। 

याचिकाकर्ताओं को लड़की के माता-पिता द्वारा गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई थी। कोर्ट को बताया गया कि लड़की 19 साल की है और लड़का 20 साल का है। वे एक दूसरे को एक साल से जानते हैं और शादी करना चाहते हैं। जब लड़की के माता-पिता को उनके रिश्ते के बारे में पता चला तो परिवारों के बीच झगड़े हुए और उन्हें बुरी तरह से पीटा गया। 

लड़की 20 दिसंबर को घर छोड़कर आ गई और इसके बाद से दोनों साथ रह रहे हैं। जस्टिस अलका सरीन की बेंच ने कहा कि जोड़ा बालिग है और उन्हें अधिकार है कि वे कानून के दायरे में रहकर स्वतंत्रता से अपनी जिंदगी जी सकें। समाज यह निर्धारित नहीं कर सकता कि कोई अपना जीवन कैसे जिए। संविधान प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। 

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