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चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने होशियारपुर में एक बच्ची से बलात्कार एवं उसकी हत्या के मामले को लेकर भाजपा नेता निर्मला सीतारमण और प्रकाश जावड़ेकर की टिप्पणियों के कारण शनिवार को उन पर प्रहार किया। साथ ही सिंह ने उनकी टिप्पणियों को राजनीति से प्रेरित करार देते हुए उसे बेबुनियाद बताया। सिंह ने अपनी सरकार पर और कांग्रेस नेता राहुल गांधी तथा प्रियंका गांधी वाद्रा पर भाजपा के हमलों को खारिज कर दिया। इससे पहले, भाजपा ने होशियारपुर में छह वर्षीय से बच्ची से कथित बलात्कार एवं उसकी हत्या के मामले में शनिवार को कांग्रेस पर निशाना साधा था।
अमरिंदर सिंह ने कहा कि भाजपा के नेता जो कुछ दावा कर रहे हैं, उसके उलट होशियारपुर घटना और हाथरस मामले के बीच कोई तुलना नहीं है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हाथरस मामले में, उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस न सिर्फ सख्त कार्रवाई करने में नाकाम रही, बल्कि अगड़ी जाति के आरोपियों को बचाने की कोशिश करते हुए भी नजर आई।
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नई दिल्ली: अमृतसर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) कार्यालय के बाहर धरना दे रहे श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कमेटी के कार्यकर्ताओं व एसजीपीसी की टास्क फोर्स के बीच शनिवार झड़प हो गई। झड़प का एक वीडियो भी सामने आया है।
दरअसल, पिछले महीने से ही सत्कार कमेटी के कार्यकर्ता श्री गुरु ग्रंथ साहिब के गायब हुए 328 स्वरूपों की जानकारी देने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। इसी बीच वहां एसजीपीसी की टास्क फोर्स के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और देखते ही देखते यह खूनी झड़प में बदल गया।
एसजीपीसी के महासचिव हरजिंदर सिंह धामी ने कहा है कि उन्होंने हमारे आदमियों पर तलवारों से हमला किया। लोगों को चोट लगने की सूचना मिली है जिसमें दो लोग गंभीर हैं। हमारे आदमियों के पास न तो तलवारें थीं और न ही लाठी। हम न केवल इसकी निंदा करते हैं बल्कि प्रशासन से उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी आग्रह करते हैं।
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चंडीगढ़: केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में प्रस्ताव पास होने के बाद आंदोलनरत किसान यूनियनों की बैठक में अहम फैसला लिया गया। 30 किसान संगठनों ने एक राय होकर पांच नवंबर तक मालगाड़ियों के लिए रेलवे ट्रैक खोलने की घोषणा की। हालांकि भाजपा नेताओं के आवास, शॉपिंग मॉल्स और रिलायंस पेट्रोल पंप का किसान रणनीति के तहत घेराव जारी रखेंगे। आगे की रणनीति पर फैसला करने के लिए चार नवंबर को चंडीगढ़ में बैठक बुलाई गई है। 27 अक्तूबर को देशव्यापी बैठक का आयोजन दिल्ली में किया जाएगा।
किसान भवन में बुधवार को आयोजित बैठक के बाद पत्रकार वार्ता के दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रधान बलबीर सिंह राजेवाल, डॉ. दर्शन पाल ने कहा कि बैठक में विचार-विमर्श के बाद यह तय किया गया है कि अभी उनके संघर्ष का पहला पड़ाव है लेकिन राज्य हितों को देखते हुए पांच नवंबर तक रेलवे ट्रैक खोल दिए जाएंगे, ताकि मालगाड़ियों के जरिए राज्य में जरूरी वस्तुओं की आवाजाही हो सके। उन्होंने बताया कि आगे की रणनीति बनाने के लिए आगामी चार नवंबर को चंडीगढ़ के किसान भवन में बैठक का आयोजन किया जाएगा।
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चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा के दो दिवसीय सत्र में मंगलवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ सदन में प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में कहा गया कि ये तीनों कानून किसान विरोधी थे। इसके साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में तीन विधेयक भी पेश किए। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए व्यवस्था की गई है कि यदि कोई किसानों को एमएसपी से कम कीमत पर उत्पाद बेचने के लिए मजबूर करेगा तो उसे तीन साल तक की जेल हो सकती है।
कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा पेश किए तीन विधेयक, किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु (विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन) विधेयक 2020 और किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा (विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन) विधेयक 2020 हैं। किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन विधेयक 2020 के प्रावधानों के मुताबिक, राज्य में गेहूं और धान की कोई भी खरीद एमएसपी के बराबर या अधिक कीमत दिए बिना वैध नहीं होगी।
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