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चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई हिंसा, खास कर लाल किले में जो कुछ हुआ वह राष्ट्र का अपमान है। हाथों में लाठी, कृपाण एवं तिरंगा लिए हजारों किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर विभिन्न स्थानों पर अवरोधकों को तोड़ते हुए राजधानी में प्रवेश किए जिनकी पुलिस के साथ झड़प हुई। इनमें से लाल किले की घेराबंदी करने के लिए विभिन्न प्रवेश बिंदुओं से निकल पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना ने देश को शर्मसार किया है और इससे किसान आंदोलन कमजोर हुआ है। उन्होंने हालांकि, यह स्पष्ट किया कि वह किसानों के साथ खड़े हैं क्योंकि केंद्र का कृषि कानून गलत और भारत की संघीय व्यवस्था के खिलाफ है।
कैप्टन ने कहा कि लाल किला स्वतंत्र भारत का प्रतीक है और देश की आजादी के लिए तथा इस ऐतिहासिक किले के शीर्ष पर राष्ट्रीय ध्वज को फहरते हुये देखने के लिए हजारों लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने देश की आजादी के लिए अहिंसा का सहारा लिया।
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चंडीगढ़: कृषि कानूनों को रद्द करने से केंद्र सरकार के इंकार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमानवीय करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने शुक्रवार को एलान किया कि इन कानूनों के खिलाफ संघर्ष में जान गंवाने वाले पंजाब के किसानों के परिवार को पांच-पांच लाख रुपये और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। कैप्टन ने सवाल किया कि केंद्र सरकार इन कानूनों को रद्द करने से क्यों भाग रही है। केंद्र सरकार को यह कानून रद्द करके किसानों से बातचीत करनी चाहिए और सभी संबंधित पक्षों से सलाह के बाद नए कानून बनाने चाहिए। भारत के संविधान में भी कई बार संशोधन हो चुका है तो केंद्र सरकार यह कानून वापस न लेने पर क्यों अड़ी हुई है।
मुख्यमंत्री ने ‘कैप्टन से सवाल’ के 20वें फेसबुक लाइव सेशन के दौरान शुक्रवार को कहा कि वे किसानों के साथ हैं और उनके साथ खड़े रहेंगे। पंजाब सरकार और राज्य का हर नागरिक दिल्ली की सरहद पर बैठे किसानों की हिमायत करता है। आंदोलन में बड़ी संख्या में बुजुर्ग भी शामिल हैं जो अपने लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों और पोते-पोतियों के भविष्य के लिए वहां डटे हुए हैं।
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नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने किसान नेता बलदेव सिंह सिरसाऔर पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू समेत 40 लोगों को समन जारी कर रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र सरकार की एजेंसी की इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई है और आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार नौवें दौर की वार्ता विफल होने के बाद अपने एजेंसियों के माध्यम से किसान नेताओं और किसान आंदोलन को समर्थन देने वालों को प्रताड़ित करना चाह रही है।
बादल ने शनिवार को ट्वीट किया, "किसान नेताओं और किसान आंदोलन के समर्थकों को एनआईए और ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा पूछताछ करने के लिए बुलाकर उन्हें धमकाने के केंद्र के प्रयासों की कड़ी निंदा करते हैं। वे देशद्रोही नहीं हैं। 9वीं वार्ता विफल होने के बाद, यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि भारत सरकार केवल किसानों को थकाने की कोशिश कर रही है।"
बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) से संबंधित एक मामले में पूछताछ के लिए लगभग 40 लोगों को बुलाया है।
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चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य की गरीब आबादी को मुफ्त वैक्सीन देने की मांग की है। पंजाब पहले चरण में अगले पांच दिनों में हर दिन 40,000 के साथ 1.74 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों के टीकाकरण की प्रक्रिया को शुरू करेगा।
मुख्यमंत्री ने कोविशील्ड वैक्सीन की 2,04,500 खुराक की रसीद स्वीकार करते हुए, पंजाब में राज्य और केंद्र सरकार के हेल्थ केयर वर्कर्स (एचसीडब्ल्यू) को प्राथमिकता पर टीका उपलब्ध कराने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया।
उन्होंने अपनी चिट्ठी में पीएम मोदी से ईमानदारी से अनुरोध किया कि बीमारी के बोझ को कम करने के लिए गरीब आबादी को मुफ्त वैक्सीन प्रदान करने पर विचार करें। साथ ही ट्रांसमिशन के आगे प्रसार पर एक जांच सुनिश्चित करें, जिससे अधिक आर्थिक गतिविधि हो सके।
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