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Published: 21 December 2021

नई दिल्ली: कोलकाता नगर निगम (केएमसी) चुनाव के लिए मंगलवार को भारी सुरक्षा के बीच हो रही मतगणना में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को बड़ी बढ़त मिली है। कोलकाता नगर निगम की 144 में से 17 सीटें तृणमूल कांग्रेस जीत चुकी है, जबकि 118 पर आगे चल रही है। यहां रविवार को मतदान हुआ था। राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वियों, भाजपा और लेफ्ट से बहुत आगे है। भाजपा और लेफ्ट तीन-तीन वार्डों में आगे चल रही हैं। वहीं, कांग्रेस सिर्फ दो वार्डों में आगे चल रही है।

2015 के निकाय चुनाव में टीएमसी को 114 सीटें मिली थी, इस बार भी ऐसा लग रहा है कि टीएमसी इसी आंकड़े के करीब ही सीटें पाएगी। वहीं, भाजपा और लेफ्ट की पिछली बार की तुलना में इस बार सीटें घटती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस चौथे नंबर पर बनी हुई है और उसकी सीटें पहले से भी कम होती दिख रही हैं।

लेफ्ट और कांग्रेस ने गठबंधन में विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद, कोलकाता निकाय चुनाव अलग-अलग लड़ने का फैसला किया था। मेयर पद के लिए किसी पार्टी ने उम्मीदवार का एलान नहीं किया है।

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Published: 19 December 2021

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता व विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता नगर निगम चुनाव में हिंसा व धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने इन चुनाव को निरस्त करने की मांग की और सीएम ममता बनर्जी की तुलना उत्तर कोरिया के निरंकुश शासक किम जोंग से कर दी। 

राज्यपाल से मुलाकात के पूर्व अधिकारी ने कहा कि हमारे पास फर्जी मतदान के सबूत हैं। इन चुनावों को निरस्त करना चाहिए। सुवेंदु के नेतृत्व में भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल कोलकाता में राजभवन पहुंचा और राज्यपाल जगदीप धनखड़ से चुनाव में हिंसा व धांधली की शिकायत की। 

बंगाल की भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल ने आरोप लगाया गया रविवार को हुए कोलकाता नगर निगम चुनाव के दौरान देसी बम फेंके गए। हमारे बूथ एजेंटों को पीटा गया। मतदान केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को फोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने वोट की लूट की, भाजपा की मांग है कि चुनाव रद्द करके फिर से चुनाव हो। सड़क पर भी लड़ाई होगी और कानूनी लड़ाई भी।

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Published: 17 December 2021

नई दिल्‍ली: पेगासस मामले की जांच पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित जस्टिस लोकुर आयोग नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस लोकुर आयोग की जांच की कार्यवाही पर रोक लगाई और साथ ही नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान सीजेआई रमना ने पश्चिम बंगाल की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि आपने पिछली बार कहा था कि जांच आगे नहीं बढ़ेगी। सिंघवी ने कहा कि उन्होंने ये कहा था कि वो आयोग को बता देंगे। आयोग वैधानिक बॉडी है और उसे सरकार आदेश जारी नहीं कर सकती।

आयोग द्वारा पेगासस मामले की जांच जारी रखने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। सीजेआई एन वी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने यह सुनवाई की। याचिका में जस्टिस लोकुर आयोग द्वारा जांच करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि राज्य सरकार के जस्टिस लोकुर आयोग ने कोर्ट के आदेशों के बावजूद जांच जारी रखी है, इस पर सीजेआई एन वी रमना ने कहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा था कि वो आगे नहीं बढ़ेंगे।

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