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कालिम्पोंग (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज घोषणा की कि कलिम्पोंग को नया जिला बनाया जाएगा और दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र का सर्वांगीण विकास उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लेपचा विकास बोर्ड के वार्षिक सम्मेलन में यहां ममता ने कहा, ‘हमने अवसंरचना निर्माण के लिए छह करोड़ रूपए आवंटित किए हैं। हम न्यायपालिका से मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद कालिम्पोंग को अलग जिला बनाया जायेगा जिसमें मिरिक नया सब-डिविजन बनाया होगा ताकि क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य किए जा सकें।’ रेखांकित करते हुए कि राज्य सरकार ने अभी तक पहाड़ों के विकास के लिए 119 करोड़ रूपए दिए हैं, ममता ने कहा कि उनकी सरकार और विकास को प्रोत्साहित करेगी और बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए टाइगर हिल्स सहित अन्य पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘विकास के लिए आप जितना ज्यादा काम करेंगे, आपको उतना धन दिया जाएगा। पहाड़ों में जल्दी ही निकाय चुनाव होंगे। जिन्हें जीत मिलेगी, उन्हें विकास के लिए काम करना होगा। पहाड़ों में हमारा (तृणमूल कांग्रेस) कोई सांसद, विधायक या पार्षद नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चुनाव में कौन जीतेगा।’
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सिंगूर: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज सिंगूर में किसानों को भूमि के ‘पर्चा’ नाम के कागजतात और चेक सौंपे तथा कंपनियों को यह कहते हुए संदेश भेजा कि राज्य में वाहन उद्योग स्थापित करने की इच्छा रखने वाली किसी भी कंपनी का ‘‘स्वागत’’ है । इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद पर्चा सौंपते हुए ममता ने कहा, ‘‘हम उद्योग चाहते हैं, लेकिन जबरन :जमीन: अधिग्रहण के जरिए नहीं ।’’ ममता ने 2006 में टाटा के नैनो कारखाने के लिए भूमि अािग्रहण के खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाया था। पर्चा एक ऐसा कागजात है जो राजस्व रिकॉर्ड में भूमि के किसी हिस्से पर किसी किसान का स्वामित्व स्थापित करता है । उच्चतम न्यायालय ने 31 अगस्त को व्यवस्था दी थी कि सिंगूर में भूमि अािग्रहण की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी और यह लोक उद्देश्य के लिए नहीं थी । शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह 12 सप्ताह के भीतर किसानों की जमीन लौटा दे । ममता ने कहा, ‘‘मैं एक महीने का समय दे रही हूं । आप सोचें । हम आपको गोआल्तोर :मिदनापुर: में 1,000 एकड़ जमीन देंगे । यदि कोई भी, चाहे यह टाटा हो या बीएमडब्ल्यू हो, वाहन उद्योग स्थापित करना चाहता है तो उनका स्वागत है । हमें बहुत खुशी होगी ।’’ मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हम जमीन रखेंगे । :यदि आप उद्योग स्थापित करना चाहते हैं:..कृपया हमारे वित्तमंत्री अमित मित्रा या मुख्य सचिव से संपर्क करें ।
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कोलकाता: वेटिकन सिटी में आज (रविवार) पोप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि दे दी है। पोप फ्रांसिस कैथोलिक इसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं।मरणोपरांत मदर टेरेसा को संत की ये उपाधि मिली है। गौरतलब है कि संत की उपाधि दिए जाने वाले प्रोसेस को कांग्रेगेशन कहा जाता है। मदर टेरेसा को संत घोषित करने की प्रक्रिया करीब 20 साल चली। टेरेसा के दो चमत्कार साबित होने के बाद अब मरणोपरांत संत की उपाधि दी गई। पोप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा को संत का दर्जा देने की घोषणा मार्च में की थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नेतृत्व में केंद्र सरकार का एक 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, दिल्ली से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में तथा पं. बंगाल से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य स्तरीय दल भी इस कार्यक्रम में शरीक हुए। जिसको संत की उपाधि दी जानी है उसके बारे में लोग लिखित में तथ्य देते हैं। जिसकी जांच भी की जाती है। कांग्रेगेशन प्रोसेस में शामिल लोग अगर इस बात पर सहमत होते हैं कि शख्स ने चमत्कारिक जीवन जिया है तो यह रिपोर्ट एक पैनल को दी जाती है। पैनल में डॉक्टर्स, तर्कशास्त्री, बिशप्स और कार्डिनल्स होते हैं। रिपोर्ट पोप को भेजी जाती है. इसके बाद पोप संत के लिए डिक्री साइन करते हैं। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को अल्बानिया में हुआ था। नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा ने 1950 में मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी, जो अब 133 देशों में काम करता है। 5 सितंबर 1997 को मदर टेरेसा का निधन हो गया था।
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कोलकाता: केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की ओर से दो सितंबर को बुलाई गई राष्ट्रव्यापी हड़ताल का विरोध करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार जनजीवन बाधित करने का प्रयास करने वाले ‘शरारती तत्वों’ के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करेगी और दुकानों और वाहनों को होने वाले किसी भी तरह के नुकसान की भरपाई करेगी। बनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि बंगाल में दो सितंबर, 2016 को बंद नहीं रहेगा। दो सिंतबर को सभी शिक्षण संस्थान, दुकानें, संस्थाएं, कार्यालय और कारखाने खुले रहेंगे। वाहन सामान्य तरीके से चलेंगे और सार्वजनिक परिवहन बाधित नहीं रहेगा। आम जनजीवन को बाधित करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि शरारती तत्वों द्वारा किसी भी दुकान, वाहन और संस्था को नुकसान पहुंचाये जाने की स्थिति में सरकार उचित मुआवजा देगी। मुख्यमंत्री ने पिछले सप्ताह कहा था कि उनकी सरकार दो सितंबर को राज्य में किसी भी तरह के बंद की अनुमति नहीं देगी। उन्होंने कहा था कि अगर वे (केंद्रीय ट्रेड यूनियन) ऐसा चाहते हैं तो वे दिल्ली जाएं और अपना विरोध दर्ज कराने के लिए वहां धरना दें।
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