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Published: 24 December 2018

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के तीन जिलों में रथ यात्रा के आयोजन की अनुमति के लिये भारतीय जनता पार्टी की याचिका पर शीघ्र सुनवाई से सोमवार को इंकार कर दिया। भाजपा ने इस याचिका में कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। इस याचिका से जुड़े वकील ने बताया कि उन्हें शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री ने सूचित किया है कि यह प्रकरण सामान्य प्रक्रिया में ही सूचीबद्ध किया जायेगा। शीर्ष अदालत इस समय शीतकालीन अवकाश की वजह से एक जनवरी तक बंद है।

भाजपा ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के शुक्रवार के आदेश को चुनौती दी है, जिसने रथयात्रा की अनुमति देने संबंधी एकल न्यायाधीश का आदेश निरस्त कर दिया था। भाजपा 'लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत ये रथ यात्रायें आयोजित करना चाहती है। 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी इस रथ यात्रा के माध्यम से पश्चिम बंगाल के 42 संसदीय क्षेत्रों में पहुंचने का प्रयास कर रही है। मूल कार्यक्रम के तहत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बंगाल के कूच बिहार जिले से सात दिसंबर को इस रथ यात्रा की शुरूआत करने वाले थे।

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Published: 24 December 2018

कोलकाता: भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई ने रविवार को कहा कि राज्य में प्रस्तावित रथ यात्रा कार्यक्रम के लिए अनुमति मांगने के वास्ते वह उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। पश्चिम बंगाल में भगवा पार्टी के महत्वाकांक्षी रोड शो को शुक्रवार को उस वक्त झटका लगा, जब कोलकाता उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने रोड शो को अनुमति देने वाले एकल पीठ के फैसले को रद्द कर दिया।

राज्य भाजपा इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा- हमने उच्चतम न्यायालय जाने का निर्णय किया है। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और हम अंत तक लड़ेंगे। तृणमूल कांग्रेस सरकार चाहती है कि हमारी रथ यात्रा नहीं हो पाए। पार्टी उच्चतम न्यायालय का दरवाजा शीघ्र खटखटाएगी। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि वे कब अदालत जाएंगे। भाजपा सूत्रों ने कहा कि यात्रा की अनुमति नहीं देने के सरकार के फैसले के खिलाफ पार्टी फिलहाल राज्य के अनेक हिस्सों में रैलियां करेगी।

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Published: 21 December 2018

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में भाजपा की रथ यात्रा पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच ने शुक्रवार को राज्य की ममता सरकार को बड़ी राहत देते हुए सिंगल बेंच के आदेश को रद्द किया। सिंगल बेंच ने भाजपा को राज्य में रथ यात्रा निकालने की अनुमति दे दी थी। टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बेंच ने कहा है कि 36 खुफिया रिपोर्ट पर विचार किया जाए।

इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार भाजपा को राज्य में रथ यात्रा निकालने की अनुमति देने के एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाइकोर्ट की डिविजनल बैंच के पास पहुंची थी। गुरुवार (20 दिसंबर) को कलकत्‍ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि भाजपा की यात्रा के कारण सांप्रदायिक सद्भाव को चोट पहुंचने की संभावना है। ममता सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था।

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