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Published: 05 May 2022

मुंबई: धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल को लेकर जारी विवाद के बीच, मुंबई पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट निर्देशों के अनुसार वाहन निर्माताओं से वाहनों के हॉर्न की ध्वनि सीमा कम करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में वाहनों के हॉर्न की आवाज 92 से 112 डेसिबल के बीच है, जो कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।

अधिकारी ने कहा, "हमने हाल ही में अलग-अलग ऑटोमोबाइल निर्माताओं के साथ एक बैठक की और ध्वनि प्रदूषण के स्तर में कमी लाने के लिए उन्हें वाहनों के हॉर्न की आवाज कम करने को कहा।" उन्होंने कहा कि शहर की पुलिस वाहन चालकों द्वारा जोर से हॉर्न बजाने के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। विशेषकर रात में हॉर्न बजाने की भी जांच की जाएगी।

उन्होंने कहा कि महानगर को ध्वनि प्रदूषण से मुक्त बनाने के उद्देश्य से पुलिस वाहन डीलरों के साथ भी बैठक करेगी। मुंबई पुलिस ने हाल ही में विभिन्न बिल्डरों और डेवलपर्स से भी मुलाकात की थी और उनसे निर्माण कार्य से उत्पन्न होने वाले ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कहा था।

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Published: 04 May 2022

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की अर्जी फिर खारिज कर दी है। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के बगैर ही स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते में चुनाव की अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने साफ किया कि ट्रिपल टेस्ट के बिना ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि राज्य में 2448 स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की तैयारी करे।

दरअसल, महाराष्ट्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दलील थी कि राज्य में नई नीति के मुताबिक परिसीमन का काम प्रगति पर है। लिहाजा एक बार परिसीमन हो जाए फिर चुनाव कराए जाएं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि हरेक पांच साल बाद स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जाएं। इसमें किसी भी तरह को लापरवाही, देरी उचित नहीं है। अदालत ने साफ किया कि ये चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना ही होंगे। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इसी मुद्दे पर दायर अर्जी पर पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा।

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Published: 04 May 2022

मुंबई: हनुमान चालिसा विवाद के बाद से सुर्खियों में आए महाराष्ट्र के विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत कौर राणा के लिए एक राहत की खबर है। मीडिया रिर्पोटस के मुताबिक, उन्हें सेशन कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने की अनुमति दे दी है। बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के एलान के बाद बिगड़ी कानून व्यवस्था और राजद्रोह के आरोप में दोनों को गिरफ्तार किया गया था और एक हफ्ते से ज्यादा वक्त से दोनों जेल में बंद थे।

महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सांसद की जमानत याचिका का जमकर विरोध किया गया था। सरकारी वकील ने कहा था कि सांसद की तरफ से राज्य सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही थी। उन्होंने कहा था कि सांसद का इरादा था कि ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि सरकार गिर जाए। वकील की तरफ से कहा गया था कि दोनों ही आरोपियों ने मीडिया इंटरव्यू में कहा था ये सरकार महाराष्ट्र के लिए एक साढ़ेसाती (दुर्भाग्य) है और वे इस साढ़ेसाती को समाप्त करना चाहते थे।

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