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मुंबई: महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर तस्वीर साफ होने के बाद अब किस सीट पर कौन लड़ेगा इसे लेकर एक लिस्ट सामने आई है। महाविकास आघाड़ी (एमवीए) के घटक दलों के बीच लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर कुछ इस तरह का गणित बन सकता है।
शिवसेना (यूंबीटी), एनसीपी शरद पवार गुट और कांग्रेस 20-18-10 के फॉर्मूला पर चुनाव लड़ सकती है। शिवसेना- 20 (2 या 3 सीट सहियोगी दलों को देने की तैयारी), कांग्रेस को 18 सीट मिल सकती है, शरद पवार गुट को 10 सीटें दी जा सकती है।
वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ आने पर अकोला की जगह छोड़ने के साथ-साथ अन्य 1 सीट वीबीए को देने की तैयारी है। राजू शेट्टी के स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के लिए एक सीट छोड़ने की तैयारी है। उद्धव अपने कोटे से 3 सीट देने को तैयार है।
मुंबई उद्धव ठाकरे गुट की ओर से 4 सीटों पर लड़ने की तैयारी है। मुंबई में उद्धव ठाकरे गुट जिन 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। उनमें दक्षिण मुंबई, दक्षिण मध्य मुंबई, उत्तर पश्चिम मुंबई सीट शामिल है।
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मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी का शुक्रवार को निधन हो गया। उन्होंने शुक्रवार सुबह करीब तीन बजे मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे 86 साल के थे। उन्हें कार्डियक अरेस्ट के बाद यहां भर्ती कराया गया था। सूत्रों के मुताबिक, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री को बुधवार को पीडी हिंदुजा अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। उन्होंने निजी चिकित्सा सुविधा में अंतिम सांस ली।
पिछले साल मई में ब्रेन हैमरेज हुआ था
इससे पहले अस्पताल ने गुरुवार को एक बयान में कहा था कि जोशी (86) गंभीर रूप से बीमार थे। शिवसेना के दिग्गज नेता को पिछले साल मई में ब्रेन हैमरेज के बाद इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
मनोहर जोशी 1995 से 1999 तक मुख्यमंत्री रहे और अविभाजित शिव सेना से राज्य में शीर्ष पद पर आसीन होने वाले पहले नेता थे।
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मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा से मराठा आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई है। इस बिल में मराठा समाज को शिक्षा और नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि चाहे ओबीसी भाई हों, या कोई अन्य समुदाय...हमने किसी के आरक्षण से छेड़छाड़ किए बिना मराठा समुदाय के लिए शैक्षिक और नौकरी आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है।
शिंदे बोले- किसी के साथ नहीं होगा अन्याय
सीएम शिंदे ने कहा, इस काम में उन कानूनी विशेषज्ञों की भी मदद ली जा रही है, जिन्होंने हाई कोर्ट में मराठा आरक्षण की जोरदार वकालत की है। एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायिक स्तरों पर मराठा समुदाय का आरक्षण कैसे बरकरार रखा जाएगा, इस पर सरकार और आयोग के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए सेवानिवृत्त हुए, दिलीप भोसले-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई है।
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मुंबई: महाराष्ट्र कैबिनेट ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत मराठा आरक्षण के बिल के मसौदे को मंजूरी दी। पिछले चार दशकों से चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए शिंदे सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है।
मसौदे में सरकार ने उन त्रुटियों को दूर कर लिया है, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को खारिज कर दिया था। राज्य विधानमंडल के एक विशेष सत्र में मराठों को 50 प्रतिशत से ऊपर आरक्षण देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। एक दशक में यह तीसरी बार है जब राज्य ने मराठा कोटा के लिए कानून पेश किया है।
यह विधेयक तत्कालीन देवेंद्र फड़नवीस सरकार द्वारा पेश किए गए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2018 के समान है।
इससे पहले मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल ने सोमवार को सभी मराठा विधायकों से अपील की थी कि एकमत से आरक्षण बिल का समर्थन करें। अगर आरश्रण को लेकर विधायकों ने आवाज नहीं उठाई तो समझा जाएगा वे मराठा विरोधी हैं।
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