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Published: 06 January 2019

मुंबई: महाराष्ट्र के अमरावती जिले में एक स्नातक के छात्र ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री विनोद तावडे पर उसे उस वक्त गिरफ्तार करने का आदेश देने का आरोप लगाया है जब वह उनके और एक छात्र के बीच की बातचीत की रिकार्डिंग कर रहा था। मंत्री ने इस आरोप से इंकार किया है। यहां से करीब 680 किलोमीटर दूर स्थित अमरावती में एक कॉलेज में तावडे ने भाषण प्रतियोगिता का उद्घाटन किया था, जिसके बाद यह कथित घटना हुई। कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद जब मंत्री जा रहे थे, तब पत्रकारिता के कुछ छात्र उनके वाहन के नजदीक आ गए और मुफ्त शिक्षा नीति पर उनकी राय पूछने लगे।

कॉलेज के छात्र प्रशांत राठौड़ ने राठौड़ ने शनिवार को अमरावती में संवाददाताओं को बताया कि शिक्षामंत्री विनोद तावडे ने कहा कि यदि वह शिक्षा का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता तो उसे कहीं कुछ काम करना शुरू कर देना चाहिए। मेरा उनसे सवाल था कि क्या प्रदेश में मुफ्त शिक्षा नीति हो सकती है। प्रशांत के मुताबिक दबाड उनकी बातचीत की वीडियो रिकार्डिंग कर रहा था। जब मंत्री ने देखा तो पहले उससे रिकार्डिंग बंद करने को कहा और बाद में पुलिस से उसे गिरफ्तार करने को कहा।

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Published: 05 January 2019

मुंबई: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि 'अच्छे नेतृत्व और उचित नीतियों के साथ एक मजबूत आर्थिक ताकत बन सकता है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वह 'राजनीतिक अर्थों में यह बात नहीं कह रहे हैं। गडकरी ने कहा कि सुशासन और विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1,400 से अधिक पुराने कानूनों को खत्म कर दिया।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने आईआईटी-बंबई की उद्यमी शाखा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, “मेरा मानन है कि उचित नीतियों के साथ देश को हम मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में बदल सकते हैं।अब राजकाज के गड़बड़ तरीको को छोड़ कर उचित नीतियों को लागू करने का समय है। मैं राजनीतिक रूप से यह बात नहीं कर रहा हूं लेकिन लोकतंत्र और देश के हित में हमें अच्छे नेतृत्व की जरूरत है।” गडकरी ने कहा, “मेरा मानना है कि नवाचार और प्रौद्योगिकी के साथ हमारा भविष्य उज्ज्वल है। हमारे पास विश्व की सबसे प्रमुख आर्थिक शक्ति बनने की संभावना है।”

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Published: 05 January 2019

मुंबई: करीब नौ हजार करोड़ रुपये का बैंक लोन लेकर देश से भागे शराब कारोबारी विजय माल्या पर आज स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष अदालत ने विजय माल्या 'आर्थिक भगोड़ा' घोषित कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने विजय माल्या को आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। मुबंई कोर्ट की तरफ से ईडी के पक्ष में फैसला सुनाने के बाद माल्या नए कानून के तहत देश का पहला आर्थिक भगोड़ा बन गया।

गौरतलब है कि विशेष कोर्ट ने इस फैसले को 26 दिसंबर 2018 को 5 जनवरी 2019 तक के लिए सुरक्षित रखा था। विजय माल्या ने पीएमएलए कोर्ट में यह दलील थी कि वह आर्थिक भगोड़ा अपराधी नहीं है, न ही मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल है। बता दें कि विजय माल्या ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। साथ ही माल्या ने मांग की थी कि कोर्ट उसकी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई पर भी रोक लगाए। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी याचिका में माल्या को आर्थिक अपराध में भगोड़ा घोषित करने की मांग की थी। साथ ही उसकी संपत्ति जब्त की जाए और नए एफईओ कानून के प्रावधानों के तहत उसे केंद्र के नियंत्रण में लाया जाए।

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