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नासिक (महाराष्ट्र): करोड़ों रुपये के बहुचर्चित स्टाम्प पेपर घोटाले के प्रमुख आरोपी अब्दुल करीम तेलगी समेत सभी आठ आरोपियों को सोमवार को नासिक की एक अदालत ने बरी कर दिया। यह फैसला तेलगी की मौत के एक वर्ष से अधिक समय के बाद आया है। मेनिनजाइटिस की जानलेवा बीमारी से पीड़ित तेलगी की 26 अक्तूबर 2017 को मौत हो गई थी। जिला न्यायाधीश पीआर देशमुख ने इस मामले में निर्णय सुनाते हुए सबूतों के अभाव में तेलगी सहित सभी आठ आरोपियों को बरी कर दिया। तेलगी को नवंबर 2001 में राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार किया गया था। उसे घोटाले के आरोप में वर्ष 2006 में 30 वर्ष की सजा दी गई थी और 202 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।
ये भी बरी किए गए
अदालत ने तेलगी के अलावा ब्रजकिशोर तिवारी, रामभाऊ पवार, मोहम्मद सर्वर, प्रमोद डहाके, ज्ञानदेव वारके और विलास मोरे को भी बरी किया। इस मामले में रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी और कर्मचारी भी आरोपी थे।
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अहमदनगर (महाराष्ट्र): राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अध्यक्ष शरद पवार ने रविवार को कहा कि विपक्ष संसद में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) समेत सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाएगा। पवार का यह बयान ऐसे समय आया है जब अगुस्ता वेस्टलैंड मामले में आरोपी बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दावे पर घमासान मचा हुआ है।
ईडी के दावे के बारे में पूछे जाने पर पवार ने कहा, संसद का सत्र से फिर शुरू हो रहा है। मैं सभी विपक्षी पार्टियों के साथ मुद्दे पर चर्चा करूंगा और ईडी, सीबीआई और रिजर्व बैंक जैसी सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करूंगा। इस संबंध में उन्होंने इस साल के शुरू में सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा किए गए पत्रकार सम्मेलन का हवाला दिया।
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पालघर: गुजरात से विधायक जिग्नेश मेवानी ने ‘‘गलत प्राथमिकताएं’’ तय करने को लेकर केंद्र और महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला बोला। पालघर जिले के वसई में शुक्रवार रात को पर्यावरण संवर्धन समिति की बैठक को संबोधित करते हुए मेवानी ने मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ने वाली प्रस्तावित बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ‘‘मोदी धोखेबाज, ‘नटसम्राट’ हैं जो केवल विकास पर बड़े दावे करते हैं।’’
विधायक ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस से उपनगरीय रेल सेवाओं में सुधार करने की भी अपील की। उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘बुलेट ट्रेन जैसी महंगी परियोजनाओं का क्या इस्तेमाल है जब आम आदमी उसका खर्च नहीं उठा सकता? सरकार महंगी परियोजनाओं के बारे में सोचती है ना कि आम आदमी के बारे में।’’ भाजपा का नाम लिए बगैर मेवानी ने आरोप लगाया कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा जानबूझकर उठाया गया है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं।
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मुंबई: विशेष सीबीआई अदालत ने कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने सोहराबुद्दीन शेख, उसकी पत्नी कौसर बी और उसके सहयोगी तुलसीराम प्रजापति की कथित फर्जी मुठभेड़ की जांच एक पहले से सोचे समझे गए एक सिद्धांत के साथ कई राजनीतिक नेताओं को फंसाने के लिए की। विशेष सीबीआई न्यायाधीश एस जे शर्मा ने 21 दिसंबर को मामले में 22 आरोपियों को बरी करते हुए 350 पृष्ठों वाले फैसले में यह टिप्पणी की।
सबूतों के अभाव में बरी हुए आरोपी
अदालत ने सबूतों के अभाव में आरोपियों को बरी कर दिया और तीन मौतों पर दुख प्रकट किया। फैसले की प्रति शुक्रवार को अनुपलब्ध रही, लेकिन मीडिया को फैसले के अंश मुहैया किए गए। अपने आदेश में न्यायाधीश शर्मा ने कहा कि उनके पूर्वाधिकारी (न्यायाधीश एमबी गोस्वामी) ने आरोपी संख्या 16 (भाजपा अध्यक्ष अमित शाह) की अर्जी पर आरोपमुक्त आदेश जारी करते हुए कहा था कि जांच राजनीति से प्रेरित थी।
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