Details

Published: 05 November 2024

नई दिल्ली: इंडिया और चाइना के बीच सीनियर लेवल पर जल्द बातचीत शुरू हो सकती है। मंगलवार (पांच नवंबर, 2024) को सरकार के सूत्रों ने मीडिया को बताया गया, "भारत और चीन के बीच वरिष्ठ प्रतिनिधियों के स्तर की बात होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भारत के वरिष्ठ प्रतिनिध होंगे, जबकि वह उस दौरान चीनी समकक्ष के साथ मुलाकात करेंगे। वे भारत और चीन के रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए आगे के कदमों पर निर्णय लेंगे, जिसमें व्यापार-पर्यावरण साझेदारी और सुरक्षा सहयोग जैसे अहम मुद्दे शामिल रहेंगे।"

मुलाकात की आधिकारिक तारीख फिलहाल तय नहीं

भारत-चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की बातचीत कब होगी? फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक तारीख या शेड्यूल नहीं आया है। हालांकि, इतना जरूर माना जा रहा है कि यह आने वाले दिनों में हो सकती है। वैसे, यह मुलाकात ऐसे समय पर होगी, जब कुछ ही समय पहले दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख में सैनिकों को पीछे हटाने के लिए समझौता हुआ था।

Read more ...

Details

Published: 05 November 2024

नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि सत्र की शुरुआत परंपरागत तरीके से राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। इसके अलावा शीतकालीन सत्र में संसद के दोनों सदनों में कई अहम विधेयकों पर विचार किया जा सकता है। खबरों के मुताबिक सरकार 'एक देश एक चुनाव' के मुद्दे पर चर्चा करा सकती है। संसदीय परिपाटी के मुताबिक संसद सत्र के पहले सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाई जा सके, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार और लोकसभा स्पीकर सर्वदलीय बैठक भी कर सकते हैं।

संसद में किन मुद्दों पर चर्चा के आसार

इससे पहले दो नवंबर को आई सूचना के मुताबिक संसद के शीतकालीन सत्र में 'वन नेशन वन इलेक्शन' और वक्फ कानून में संशोधन के लिए पेश विधेयक पर चर्चा के आसार हैं। विपक्ष के आक्रामक तेवरों को देखते हुए आगामी शीतकालीन सत्र के काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं।

Read more ...

Details

Published: 05 November 2024

नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति विवाद में बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सभी निजी संपत्ति समुदाय के भौतिक संसाधन नहीं है। कुछ निजी संपत्ति समुदाय के भौतिक संसाधन हो सकती हैं। ये ⁠9 जजों की संविधान पीठ का फैसला है, जिसने 1978 से लेकर अभी तक के सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले पलट दिये हैं।

सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूंड़ की अगुवाई वाली 9 जजों की बेंच दशकों पुराने इस विवाद पर अपना फैसला सुनाया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस साल 1 मई को सुनवाई के बाद निजी संपत्ति मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिय था। मामले में फैसला सुनाते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, 'तीन जजमेंट हैं, मेरा और 6 जजों का... जस्टिस नागरत्ना का आंशिक सहमति वाला और जस्टिस धुलिया का असहमति वाला। हम मानते हैं कि अनुच्छेद 31सी को केशवानंद भारती मामले में जिस हद तक बरकरार रखा गया था, वह बरकरार है।

Read more ...