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Published: 04 March 2025

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को 'मियां-तियां' और 'पाकिस्तानी' कहने के आरोपी को राहत दी है। कोर्ट ने धार्मिक भावना आहत करने के आरोप में दर्ज केस निरस्त कर दिया है। जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने इस तरह की बात कहने को असभ्यता कहा है, लेकिन उसके चलते मुकदमा चलाने को सही नहीं माना है।

सरकारी मुस्लिम कर्मचारी की एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, 'इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी को मियां-तियां या पाकिस्तानी कह कर अपमानित करना असभ्यता है, लेकिन यह धारा 298 (धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने की नीयत से कुछ कहना) की श्रेणी में नहीं आएगा। झारखंड के बोकारो के रहने वाले याचिकाकर्ता को जिस केस में राहत मिली है, उसे 2020 में एक मुस्लिम सरकारी कर्मचारी ने दर्ज करवाया था।

बोकारो सेक्टर 4 थाने में दर्ज यह एफआईआर चास के सब डिविजनल ऑफिस में उर्दू ट्रांसलेटर और क्लर्क के पद पर काम कर रहे कर्मचारी ने दर्ज करवाई थी।

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Published: 04 March 2025

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): पक्षपात और वोटर लिस्ट में हेरफेर के आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने अपनी चुनाव मशीनरी को निर्देश दिया कि वे राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठकें करें। बता दें कि कांग्रेस ने चुनाव जीतने को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि भगवा पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत कर पहले मतदाता सूची में हेरफेर करती है और फिर चुनाव जीतती है।

इसी बीच निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को राज्यों में अपनी चुनाव मशीनरी को निर्देश दिया कि वे राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठकें करें और प्रक्रिया के अनुसार मुद्दों को हल करें। यह निर्देश राज्य चुनाव अधिकारियों के एक सम्मेलन में ऐसे समय दिया गया जब तृणमूल कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के पास समान मतदाता कार्ड संख्या है। राज्य चुनाव अधिकारियों को 31 मार्च तक मुद्दा-वार कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया। ज्ञानेश कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभालने के बाद यह इस तरह का पहला सम्मेलन है।

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Published: 04 March 2025

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार डेटा संरक्षण के नाम पर सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई) को कमजोर कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस आरटीआई को कमजोर नहीं होने देगी और ऐसे प्रयास के खिलाफ संसद से सड़क तक आवाज उठाएगी।

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, "एक तरफ भ्रामक प्रचार और दुष्प्रचार में भारत पिछले वर्षों से शीर्ष स्थान पर आ रहा है, दूसरी तरफ मोदी सरकार कांग्रेस-यूपीए द्वारा लागू किए गए सूचना का अधिकार कानून को, डेटा संरक्षण कानून लाकर कमजोर करने पर तुली हुई है।"

उन्होंने कहा कि चाहे सार्वजनिक क्षेत्र की जानकारी जैसे राशन कॉर्ड की सूची, मनरेगा के लाभार्थी मजदूर, जन-कल्याण की योजनाओं में शामिल लोगों के नाम, चुनाव में मतदाता सूची, या फिर सरकारी बैंकों से कर्ज लेकर विदेश भागने वाले घोटालेबाज अरबपतियों के नाम हों, ये सब जनता के लिए सार्वजनिक रूप से सामने होना जरूरी है।

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