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नई दिल्ली: भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार (5 अप्रैल 2025) को बड़ा कदम उठाते हुए कई राज्यों को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया कि राज्य 7 मई 2025 को प्रभावी तरीके से नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन करेंगे। यह इसलिए किया जा रहा है ताकि किसी आपात स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
मॉक ड्रिल के दौरान इन बातों पर जोर दिया जाएगा
हवाई हमले के अलर्ट के वक्त सायरन बजाना।
हमलों के वक्त नागरिक, छात्रों आदि को खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग देना।
हमले के वक्त ब्लैक आउट करना।
महत्वपूर्ण संयंत्रों/स्थापनाओं को हमले के वक्त छिपाना।
लोगों से जगह खाली कराना या निकालने की प्लानिंग करना और उसका अभ्यास करना।
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नई दिल्ली: पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़े तनाव के बीच भारतीय नौसेना और डीआरडीओ (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन) ने सोमवार को स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित मल्टी-इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन (एमआईजीएम) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह प्रणाली भारतीय नौसेना की समुद्री युद्ध क्षमताओं को और बढ़ाएगी। मल्टी-इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन के सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और नौसेना को बधाई दी है।
क्या है मल्टी-इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन प्रणाली?
यह आधुनिक समुद्री बारूदी सुरंग है। जिसे नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला विशाखापत्तनम द्वारा डीआरडीओ समेत कई प्रयोगशालाओं के सहयोग से विकसित किया गया है। एमआईजीएम को आधुनिक स्टील्थ जहाजों और पनडुब्बियों के खिलाफ भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम और अपोलो माइक्रोसिस्टम्स लिमिटेड, हैदराबाद मिलकर इस प्रणाली का उत्पादन करेंगे।
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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तीन न्यायाधीशों की समिति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के दिल्ली हाईकोर्ट का जज रहते हुए उनके आवास से भारी मात्रा में नकदी मिलने के आरोपों पर प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी एस संधावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अनु शिवरामन वाली तीन सदस्यीय समिति ने तीन मई को अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया।
रिपोर्ट चार मई को सीजेआई को आगे की कार्रवाई के लिए सौंपी गई। इसमें 14 मार्च को रात करीब 11.35 बजे न्यायमूर्ति वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित आवास में आग लगने के बाद कथित तौर पर नकदी मिलने के विवाद पर समिति के निष्कर्ष शामिल हैं। न्यायाधीश के आवास पर आग लगने के बाद अग्निशमन कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई थी।
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई 15 मई को न्यायमूर्ति बीआर गवई के समक्ष निर्धारित की है। जस्टिस बीआर गवई देश के अगले मुख्य न्यायधीश होंगे।
ऐसे में अब यह याचिका नये सीजेआई के सामने ही रखी जाएगी। मौजूदा सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
'अंतरिम चरण में कोई निर्णय या आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहता'
पिछली सुनवाई में अदालत ने कानून के दो मुख्य पहलुओं पर रोक लगा दी थी। 17 अप्रैल को सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार व जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ को केंद्र की ओर से आश्वासन दिया गया था कि वह 5 मई तक न तो वक्फ बाय यूजर समेत वक्फ संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करेगा, न ही केंद्रीय वक्फ परिषद व बोर्डों में कोई नियुक्ति करेगा। केंद्र ने उसे सुने बिना कानून पर रोक न लगाने का आग्रह भी किया था। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 5 मई तय की थी।
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