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नई दिल्ली: देश आज (मंगलवार) 67वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज राजपथ पर भारत की संस्कृति के रंग और रक्षा क्षेत्र की ताकत का दुनिया के सामने प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ अमर जवान ज्योति पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजली दी। इसके बाद पीएम ने राजपथ पर मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद का स्वागत किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राजपथ पर तिरंगा फहराया। आज ही के दिन 1950 में देश ने मौजूदा संविधान को अपनाया था और तब से लेकर आज तक हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के तौर पर मना रहे हैं। परेड में फ्रांस की टुकड़ी ने मार्च पास्ट किया। यह पहला मौका है जब किसी दूसरे देश की टुकड़ी ने राजपथ पर मार्चपास्ट किया।
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नई दिल्ली: पासपोर्ट बनाने के काम में तेजी लाने के लक्ष्य से सरकार ने कहा कि यात्रा दस्तावेज जारी होने के बाद ही पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा। लेकिन आवेदन के वक्त पहचानपत्र से जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने वालों के मामले में ही ऐसा होगा। पासपोर्ट जारी करने के लिए पुलिस सत्यापन प्रक्रिया को सुधारने और उसे आसान बनाने की सरकार के प्रयासों के तहत ऐसा किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, '...इसलिए पहली बार आवेदन करने वालों- जिनके साथ आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, और एक हलफनामा शामिल है- को बाद में पुलिस सत्यापन के आधार पर पासपोर्ट जारी किया जाएगा। इससे बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के तेजी से पासपोर्ट जारी हो सकेगा।' आधार संख्या के सफल ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद ही ये पासपोर्ट जारी किए जाएंगे।
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नई दिल्ली: फ्रांस अंबाला और लुधियाना रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण में मदद करेगा और अग्रणी फ्रांसीसी कंपनी अलस्ताम 1,300 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश से 800 इलेक्ट्रिक इंजनों का विनिर्माण करेगी जिसकी क्षमता भारत में मौजूदा इंजनों से दोगुने हॉर्सपावर की होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद के बीच बातचीत के बाद रेल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। अलस्ताम और भारतीय रेलवे ने बिहार में मधेपुरा में 800 इलेक्ट्रिक इंजनों के उत्पादन के लिए एक ‘शेयरधारिता समझौते’ पर हस्ताक्षर किए। समझौते के मुताबिक, मधेपुरा कारखाने में अगले 11 वर्षों के दौरान 12,000-12,000 हॉर्सपावर के 800 इलेक्ट्रिक इंजनों का विनिर्माण किया जाएगा।
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नई दिल्ली: राजनीतिक संकट से जूझ रहे अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की केन्द्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश को कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने बताया, ‘हमने शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में याचिका दायर की है।’ उन्होंने बताया कि प्रदेश कांग्रेस के मुख्य सचेतक बामंग फेलिक्स ने यह याचिका दायर की है और इस पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया गया है। एक अन्य वकील ने कहा, ‘हम डिप्टी रजिस्ट्रार से सूचना का इंतजार कर रहे हैं जो याचिका प्रधान न्यायाधीश के समक्ष पेश करेंगे।’ याचिका में अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की रिपोर्ट और केन्द्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश को चुनौती दी गई है।
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