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नई दिल्ली: कांग्रेस ने शनिवार को कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में पार्टी की कमान कथित दागी नेताओं को सौंपने को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि इससे भाजपा के शुचिता के वादे की पोल खुल गई है। बी.एस. येदियुरप्पा को कर्नाटक और केशव प्रसाद मौर्य को यूपी भाजपा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। येदियुरप्पा को भ्रष्टाचार के आरोप के कारण मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, जबकि केशव मौर्य पर हत्या का आरोप है। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुचिता की बात करते हैं। लेकिन कथित रूप से दागी लोगों को प्रदेश इकाइयों के प्रमुख के रूप में नियुक्त करते हैं तो इससे चीजें यूं ही स्पष्ट हो जाती हैं। तिवारी ने कहा, यह विचित्र है कि जो लोग स्वच्छ राजनीति की बात करते हैं, उन्होंने यह जानते हुए भी येदियुरप्पा को भाजपा की कर्नाटक इकाई का प्रमुख नियुक्त कर दिया है कि वह बतौर मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल गए थे। कांग्रेस नेता ने फूलपुर के सांसद केशव प्रसाद मौर्य की ओर इशारा करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में जिस व्यक्ति को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उनके विरूद्ध हत्या समेत विभिन्न अपराधों के दस मामले हैं।
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नई दिल्ली: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिल्ली की एक अदालत के आदेश का पालन करते हुए नेशनल हेराल्ड मामले में शुक्रवार को सीलबंद लिफाफे में साल 2010-11 की अपनी बैलेंस शीट सौंपी। इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी और पांच अन्य आरोपी हैं। कांग्रेस के अलावा एसोसिएटेड जर्नल्स प्राइवेट ने भी सीलबंद लिफाफे में उसी वित्तीय वर्ष के लिए अपनी बैलेंस शीट मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट लवलीन को सौंपी। कांग्रेस और एजेएल दोनों ने अदालत से अनुरोध किया कि दस्तावेजों को आवेदनकर्ता के वकील को सुने बिना खोला या रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि तलब किए गए दस्तावेज पहले ही अदालत के रिकॉर्ड में हैं और ‘दस्तावेजों को तलब करने की प्रार्थना (शिकायतकर्ता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने) या तो सर्वथा भूलवश की है या महज मुद्दे को प्रचारित करने के लिए की है।’ उन्होंने अदालत में पेश की गई अपनी अलग याचिका में कहा, ‘फिर भी आवेदक (कांग्रेस और एजेएल) इस अदालत के निर्देश का पालन करते हुए सीलबंद लिफाफे में दस्तावेज सौंप रहे हैं।’ 11 मार्च को अदालत ने कांग्रेस और एजेएल से साल 2010-11 के लिए दस्तावेज तलब किया था।
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नई दिल्ली: एनआईए अदालत ने पठानकोट वायुसेना ठिकाने पर आतंकवादी हमले की साजिश रचने के आरोप में जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर, उसके भाई अब्दुल रऊफ और दो अन्य लोगों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया। मोहाली की एक विशेष एनआईए कोर्ट ने वायुसेना ठिकाने पर आतंकवादी हमला करने की कथित आपराधिक साजिश रचने के लिए अजहर, उसके भाई और आतंकवादियों के सहयोगी काशिफ जान और शाहिद लतीफ के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया। एक और दो जनवरी की दरम्यानी रात को वायुसेना ठिकाने पर प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, जिसमें सात सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गयी थी। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच लगभग 80 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से चार आतंकवादियों के शव बरामद किए गए थे। एनआईए द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर विशेष अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अदालत के समक्ष आतंकवादियों और इस हमले में उनके सहयोगी जान और लतीफ के बीच टेलीफोन पर की गई बातचीत को भी प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा अजहर के भाई रऊफ का वीडियो भी अदालत में पेश किया गया।
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नई दिल्ली: देश के प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी की प्रवेश परीक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव किये गये हैं। अब 2017 से होने वाली प्रवेश परीक्षा में छात्र की रैंकिंग तय करने में उसके 12वीं की परीक्षा में लाये गये नंबरों की 40 प्रतिशत की अर्हता को समाप्त कर दिया जायेगा। लेकिन इस साल 2016 में ये परीक्षा पिछले साल के नियमों के तहत ही होगी। यूपीए सरकार के वक्त ये नियम बने थे की किसी भी छात्र के 12वीं के नंबरों की 40 प्रतिशत वेटेज होगी। यानी उसकी रैंकिंग तय करने में 40 प्रतिशत रोल 12वीं के नंबरों का होगा। अब इसे समाप्त कर दिया गया है लेकिन छात्र को 12वीं में 75 प्रतिशत नंबर लाने होंगे। एससी/एसटी कैटेगरी के छात्रों को 65 प्रतिशत नंबर लाना अनिवार्य होगा। यूपीए-2 के वक्त शिक्षा मंत्री रहे कपिल सिबब्ल इन बदलावों को ये कहकर लाये कि वो कोचिंग संस्थानों पर छात्राें की निर्भरता को खत्म करना चाहते हैं।
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