नई दिल्ली: वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आधार विधेयक को धन विधेयक के रूप में लेने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पिछले महीने बजट सत्र में राज्यसभा द्वारा किए गए पांच संशोधनों को खारिज करते हुए लोकसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी। पिछली संप्रग सरकार में मंत्री रहे रमेश ने कहा, ‘आधार को धन विधेयक के रूप में लेने के फैसले को चुनौती देते हुए बुधवार को मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।’ इसी के साथ ही आधार को धन विधेयक के रूप में लेने पर विवाद ने नया मोड़ ले लिया है क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि ऐसे मामलों में लोकसभा अध्यक्ष का विवेक अंतिम होता है। वैसे इसके पारित होने के समय से ही विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा नीत राजग सरकार पर आधार विधेयक को धन विधेयक के रास्ते से पारित कराने को राज्यसभा की घोर अवमानना बताते हुए विपक्षी दल ने पहले संकेत दिया था कि इस मामले को अदालत में चुनौती दी जाएगी।
राज्यसभा के पांच संशोधनों और जल्दबाजी नहीं करने की विपक्ष की अपील को खारिज करते हुए लोकसभा ने 16 मार्च को आधार विधेयक पारित कर दिया था जिसका लक्ष्य आधार विशिष्ट पहचान के माध्यम से सब्सिडी को सही लक्ष्य तक पहुंचाना है।
