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संविधान ने देश में बदलाव लाने में उल्लेखनीय मदद की: सीजेआई खन्ना

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज (गुरूवार) केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह बलात्कार पीड़ितों को पर्याप्त राहत मुहैया कराने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाए। न्यायालय ने यह भी कहा कि ‘निर्भया कोष’ जैसा एक अलग कोष बनाना पर्याप्त नहीं है और यह ‘जुबानी जमाखर्च’ जैसा है। न्यायमूर्ति पीसी पंत और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अवकाशकालीन पीठ ने कहा, ‘अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग योजनाएं हैं। कोई राष्ट्रीय योजना नहीं है कि बलात्कार पीड़ितों को मुआवजा कैसे दिया जाए। ‘निर्भया कोष’ पर्याप्त नहीं है और यह बस जुबानी जमाखर्च है। भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को पर्याप्त राहत मुहैया कराई जाए।’ पीठ ने केंद्र, सभी राज्य सरकारों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस भी जारी किया और सीआरपीसी की धारा 357-ए को प्रभावी तौर पर लागू कराने और पीड़िता मुआवजा योजनाओं की स्थिति को लेकर उनसे जवाब तलब किया। न्यायालय ने ऐसे बलात्कार पीड़ितों की संख्या बताने को भी कहा है जिन्हें मुआवजा दिया गया।

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नई दिल्ली: नरेन्द्र मोदी सरकार की दूसरी वषर्गांठ पर इसकी मुख्य सहयोगी शिवसेना और विपक्षी दलों ने सरकार की तीखी आलोचना की है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। केवल ‘खोखले वादे और तिकड़म’ किए गए और लोग उनके ‘फरेब के जाल में’ फंस गए हैं। सरकार की आलोचनाओं को खारिज करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने ‘विकास और प्रगति के लिए नये मानदंड स्थापित’ किए हैं। सरकार ने प्रशासन की अवधारणा को बदला है। शिवसेना ने आरोप लगाए कि राजग सरकार महंगाई, सीमा पार आतंकवाद पर काबू पाने में विफल रही और इसके शासनकाल में शुरू की गई योजनाएं लोगों तक पहुंचती नहीं दिख रही है। शिवसेना के मुखपत्र ‘सामना’ में लिखे संपादकीय में शिवसेना ने प्रधानमंत्री पर अकसर विदेशी दौरे को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि पहले उन्हें निर्णय करना होगा कि वह देश में रहते हैं या विदेश में। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए कि राजग के दो वर्ष के शासनकाल में केवल ‘भ्रष्टाचार’ और ‘उपद्रव’ हुए। पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री का कार्यालय महज ‘अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल एजेंसी’ बनकर रह गया है। दिल्ली और अन्य शहरों में वरिष्ठ नेताओं को तैनात करते हुए कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था से लेकर बेरोजगारी और आतंकवाद तथा विदेश नीति पर भी हमले किए और कहा कि कोई प्रशासन नहीं है बल्कि केवल व्याख्यान हुए हैं।

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बीजिंग: राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज (गुरूवार) कहा कि भारत और चीन 21वीं सदी में ‘‘महत्वपूर्ण और रचनात्मक’’ भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। इस बीच उनकी यात्रा के दौरान 10 भारतीय विश्वविद्यालयों ने शिक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए चीनी विश्वविद्यालयों के साथ समझैता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। समझौतों पर पीकिंग विश्वविद्यालय में मुखर्जी की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रपति ने भारत तथा चीन के उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रमुखों की गोलमेज सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और चीन 21वीं सदी में महत्वपूर्ण और रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। जब भारतीय और चीनी वैश्विक चुनौतियों के हल के लिए तथा अपने साझा हितों के आधार पर साथ आते हैं, तो दोनों संयुक्त रूप से जो हासिल कर सकते हैं, उसकी कोई सीमाा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि चीन की तरह भारत की प्राचीन शैक्षणिक उपलब्धियां पूरी दुनिया में प्रसिद्ध रही है। मुखर्जी ने कहा कि छठी शताब्दी के दौरान उच्च शिक्षा के संस्थानों जैसे- नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, सोमपुरा और उदंतपुरी ने विद्वानों को आकर्षित किया और इस क्षेत्र तथा इससे बाहर के अन्य देशों में स्थित प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों के साथ संबंधों को विकसित किया और शैक्षिक आदान-प्रदान किये।

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वॉशिंगटन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चुनाव अभियान में होने वाली बयानवाजी पर किसी सरकार को प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के उस विवादित प्रस्ताव पर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया जिसमें उन्होंने मुस्लिमों के अमेरिका में प्रवेश करने पर रोक लगाने की बात की थी। मोदी ने दि वाल स्ट्रीट जर्नल को दिए एक साक्षात्कार में कहा, ‘चुनाव में बहस के लिए कई मुद्दे होते हैं। किसी सरकार को उस पर प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करनी चाहिए।’ मुस्लिमों के अमेरिका में प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने के ट्रंप के प्रस्ताव के बारे में पूछे जाने पर मोदी ने कहा, ‘चुनावी बहस के तहत वहां कई बातें कहीं जाएंगी, कौन क्या खाया, कौन क्या पीया, मैं हर चीज पर किस प्रकार प्रतिक्रिया दे सकता हूं।’ ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन सहित कई विश्व नेताओं ने ऐसे किसी प्रस्ताव पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्हें खतरनाक बताया है।

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