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Published: 26 May 2016

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इटली के नौसैनिक को लेकर अहम फैसला सुनाया है जिसके तहत कोर्ट ने इतालवी मरीन साल्वाटोर गिरोने की जमानत शर्त में ढील दी है। अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकारण द्वारा अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर फैसला किए जाने तक उसे इटली जाने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतालवी राजदूत को इस बारे में नया हलफनामा देना होगा कि यदि अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण भारत के पक्ष में फैसला देता है तो गिरोने भारत लौटेगा। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि उसे मरीन की जमानत शर्त में ढील दिए जाने को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। इससे पहले इटली ने भारत के सुप्रीम कोर्ट से इतालवी मरीन सलवातोर गिरोने को भारत से जल्द स्वदेश भेजने के संयुक्त राष्ट्र मध्यस्थता पंचाट के फैसले को तत्काल लागू करने का अनुरोध किया था। गिरोने उन दो इतालवी मरीनों में से एक हैं जो पोत ‘एनरिका लेक्सी’ पर सवार थे और उन पर वर्ष 2012 में केरल के तट पर दो भारतीय मछुआरों की हत्या का आरोप है। दूसरा मरीन मासिमिलियानो लातोरे वर्ष 2014 में तबीयत खराब होने के कारण इटली वापस चला गया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट बीते दिनों साल्वातोर गिरोने की उस याचिका पर 26 मई को सुनवाई करने पर सहमत हो गया था, जिसमें उसने भारत तथा इटली के बीच अधिकार क्षेत्र मुद्दे का अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत की ओर से फैसला किए जाने तक अपने देश जाने की अनुमति मांगी थी।

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Published: 26 May 2016

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने 3600 करोड़ रूपये के अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकाप्टर सौदे में धनशोधन मामले की अपनी जांच के सिलसिले में ब्रिटिश नागरिक और कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल के भारतीय जानकारों को समन भेजा है। अधिकारियों ने बताया कि मिशेल के साथ ओवरसीज कंपनी बनाने में शामिल कुछ लोगों को एजेंसी ने इस सप्ताह धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अपने बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है। सूत्रों ने बताया कि एजेंसी यह समझना चाहती है कि मिशेल के साथ किन लोगों ने आफशोर कंपनी बनायी, क्योंकि यह कंपनी लगभग उसी समय बनायी गयी थी जब 12 हेलिकाप्टरों के लिए सौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा था और सौदा अंतिम चरण में था। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया ब्रिटेन में रहने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ गलत काम करने के आरोप नहीं हैं लेकिन उसके लिए मिशेल के साथ उनकी भूमिका का पता लगाना महत्वपूर्ण है। मिशेल के खिलाफ इंटरपोल का गिरफ्तारी वारंट लंबित है।

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Published: 26 May 2016

नई दिल्ली: केन्द्र में मोदी सरकार के दो साल पूर्ण होने की पूर्व संध्या पर मंत्रिपरिषद की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने सहयोगी मंत्रियों से सरकार द्वारा की गई पहल को जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। इस बैठक में 10 मिनट से अधिक समय तक बोलने वाले मोदी ने कहा कि सरकार द्वारा की गई पहल से लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने की अब भी काफी गुंजाइश है। उन्होंने कहा कि जो प्रयास किए जा रहे हैं, उससे परे जाकर लोगों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए लाभों के बारे में बताने की जरूरत है। इस बैठक में सरकार के दो साल पर एक लघु फिल्म भी मंत्रियों को दिखाई गई। मोदी ने आधार योजना और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना का भी जायजा लिया और उन मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की जो पूर्व की बैठकों से छूट गए थे। इस बैठक में विभिन्न मंत्रालयों को लेकर सोशल मीडिया पर क्या धारणा है, इस पर एक पावर प्वाइंट प्रस्तुति भी दी गई। मोदी पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर सरकार की उपस्थिति बढ़ाने पर जोर देते रहे हैं। मंत्रियों को ट्विटर जैसे प्लेटफार्मों पर अधिक सक्रिय रहने को पहले ही कहा जा चुका है।

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