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Published: 06 June 2016

नई दिल्ली(जनादेश ब्यूरो): सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के जवाहर बाग में हुई हिंसा की सीबीआई से जांच कराने की मांग करने संबंधी एक जनहित याचिका पर आज (सोमवार) तत्काल सुनवाई करने पर सहमति जता दी है। मथुरा के जवाहर बाग में हुई हिंसा में दो पुलिस कर्मियों सहित 29 लोगों की जान चली गई थी। न्यायमूर्ति पी सी घोष और न्यायमूर्ति अमिताव राय की एक अवकाश पीठ ने मामले को कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। अधिवक्ता कामिनी जायसवाल ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई का आग्रह किया था। याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय के लिए पेश हुईं अधिवक्ता जायसवाल ने कहा कि घटना की शुरूआत से ही सबूत नष्ट किए जा रहे हैं और करीब 200 वाहन पहले ही जलाए जा चुके हैं। तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि हिंसा की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच जरूरी है। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए दो जून को पुलिस मथुरा के जवाहर बाग की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए पहुंची थी। समझा जाता है कि यह अतिक्रमण एक अल्पचर्चित संगठन आजाद भारत विधिक वैचारिक क्रांति सत्याग्रही के कार्यकर्ताओं ने किया था। पुलिस ने जब अवैध अतिक्रमणकारियों को खदेड़ने की कोशिश की तो हिंसा भड़क उठी।

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Published: 06 June 2016

जिनेवा: भारत के परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) का सदस्य बनने के प्रयासों को आज उस वक्त एक ताकत मिली जब स्विट्जरलैंड ने उसकी दावेदारी का समर्थन किया तथा दोनों देशों ने कर चोरी और कालेधन की समस्या का मुकाबला करने में सहयोग को मजबूत बनाने का भी संकल्प किया। स्विस राष्ट्रपति जोहानन शाइंडर-अम्मान ने यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ समग्र बातचीत करने के बाद 48 सदस्यीय एनएसजी की सदस्यता के दावे को स्विट्जरलैंड के समर्थन का ऐलान किया। स्विस बैंकों में भारतीयों के जमा कालेधन की समस्या से निपटने में सहयोग का विस्तार करने पर सहमति जताना दोनों नेताओं के बीच बातचीत के प्रमुख बिंदुओं में शामिल रहा। इसके अलावा दोनों ने व्यापार, निवेश और व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत बनाने पर भी बातचीत की। शाइंडर-अम्मान ने साझा प्रेस वार्ता में कहा, ‘हमने भारत से एनएसजी का सदस्य बनने के उसके प्रयासों में समर्थन का वादा किया है।’ भारत एनएसजी की सदस्यता के लिए बीते कुछ वर्षों से प्रयास कर रहा है। बीते 12 मई को उसने सदस्यता के लिए औपचारिक रूप आवेदन भी किया। समूह वियना में नौ जून और सोल में 24 जून को होने वाली बैठकों में भारत के आवेदन पर गौर करेगा। मोदी ने कहा, ‘मैं एनएसजी के भारत की सदस्यता के लिए स्विट्जरलैंड की सहमति और समर्थन के लिए राष्ट्रपति का धन्यवाद करता हूं।’ उन्होंने कहा कि काले धन और कर चोरी की समस्या का मुकाबला करना भी दोनों देशों के लिए ‘साझा प्राथमिकता’ है।

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Published: 06 June 2016

जिनेवा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे पड़ाव के तहत रविवार को स्विट्जरलैंड पहुंच गए। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार सुबह राष्ट्रपति जोहान श्नीडर अम्मान से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद दोनों देशों के प्रमुखों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई जिसमें दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रतिबद्धता जताई गई। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जिनेवा में दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए राउंड टेबल बैठक की। इस बैठक में दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ाने और एक-दूसरे के यहां व्यापारिक संभावनाएं तलाशने पर जोर दिया गया। समझा जाता है कि पीएम मोदी परमाणु आपू्र्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता के लिए स्विट्जरलैंड का सहयोग मांग सकते हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच काला धन से जुड़े अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। जिनेवा पहुंचने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट किया। मोदी ने शनिवार को अफगानिस्तान की यात्रा की थी। वह कतर की दो दिनों की यात्रा के बाद यहां पहुंचे। कतर की यात्रा के दौरान उन्होंने वहां के नेतृत्व से कई मामलों पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट किया, ‘नमस्कार जिनेवा, स्विट्जरलैंड के सुंदर शहर में कल रात आगमन के साथ ही प्रधानमंत्री की यात्रा के तीसरे पड़ाव की शुरूआत हो गई।’

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