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Published: 19 July 2016

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जिम्मेदार बताने संबंधी राहुल गांधी के बयानों पर कहा कि राहुल गांधी को संघ की सामूहिक निंदा नहीं करनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा है कि या तो वह इस मामले पर माफी मांगे या फिर केस का सामना करें। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, 'अगर आप माफी नहीं मांगते हैं तो आपको केस का सामना करना ही होगा।' गौरतलब है कि राहुल ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया था। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन की पीठ ने कहा, ‘हमारा यह मानना है कि यह ऐतिहासिक रूप से सही हो सकता है लेकिन तथ्य या बयान लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। आप सार्वजनिक रूप से निंदा नहीं कर सकते।’ पीठ ने कहा कि ‘स्वतंत्रता को दबाया या कुचला नहीं गया है। मानहानिपूर्ण बयान पर अंकुश लगाया गया है। लेखक, नेता, आलोचक या विपक्षी क्या कहते हैं, आप में उसे सहन करने की महान क्षमता होनी चाहिए।’ पीठ ने राहुल के भाषण पर सवाल उठाए और आश्चर्य जताया कि ‘उन्होंने गलत ऐतिहासिक तथ्य का उद्धरण देकर भाषण क्यों दिया।’ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने अपने विवेक से काम लिया है और राहुल गांधी को मामले में मुकदमे का सामना करना होगा। पीठ ने कहा, ‘हमें देखना है कि याचिकाकर्ता के आरोप भादंसं की धारा 499 (मानहानि) के तहत आते हैं या नहीं। फैसला हो चुका है। अगर आपने खेद नहीं जताया तो आपको मुकदमे का सामना करना होगा।’

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Published: 19 July 2016

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी विधेयक को राज्यों के हित में बताते हुए इसकी राह तैयार करने पर सर्वसम्मति के लिए काम करने का वादा किया। राजग घटकों की एक बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार सभी दलों से बात करेगी और इसे पारित कराने के लिए सर्वसम्मति बनाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने संवाददाताओं से कहा कि मोदी ने राजग नेताओं के समक्ष जीएसटी विधेयक की महत्ता और इसे पारित कराने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ‘जीएसटी विधेयक पर (राजग के) सभी दल साथ है। प्रधानमंत्री ने उन सबको इसकी महत्ता और इसे पारित कराने की जरूरत पर बताया।’ आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सरकार जीएसटी विधेयक पर सर्वसम्मति बनाने के लिए विपक्षी दलों के साथ और बैठकें करेगी। बैठक के बाद एक वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘हमारी तरफ से हमने सभी राजनीतिक दलों को साफ कर दिया है कि हम खुले दिल से और चर्चा के लिए तैयार हैं। जीएसटी विधेयक पर सर्वसम्मति बनाने के लिए हम आगे बढ़ने को तैयार हैं।’

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Published: 18 July 2016

नई दिल्ली: सरकार ने कहा है कि कश्मीर में बिगड़े हालात के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। कश्मीर की समस्या का समाधान स्थानीय लोगों और राजनीतिक दलों से बातचीत करके किया जाएगा। स्थितियों को सामान्य बनाने के लिए सरकार हरसंभव उपाय कर रही है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में कश्मीर में हाल में हुई हिंसक घटनाओं पर अल्पकालिक चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। पाकिस्तान भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। राजनाथ सिंह ने कश्मीर में हिंसा की घटनाओं पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वह वहां जाकर स्थानीय लोगों से सीधा संवाद करना चाहते है, लेकिन राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने स्थिति सामान्य होने के बाद आने का अनुरोध किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कश्मीर के नौजवानों को कुछ ताकतें बरगलाने की कोशिश करती हैं। उन्हें आजादी की बात कहकर उकसाया जाता है। कश्मीर में जनमत संग्रह का अब कोई महत्व नहीं है। यह अप्रासंगिक बात हो गयी है। कश्मीर के नौजवान हमारे हैं और हम उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे। मुसलमानों की चिंता भारतवासी करेंगे। हिंदू, सिख, ईसाई, सब मिलकर उनके हितों की रक्षा करेंगे। कश्मीर में अत्याधिक बल प्रयोग का मामला समीक्षा का विषय हो सकता है। सुरक्षा बलों को कम से कम बल प्रयोग करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि भीड को नियंत्रण करने के लिए बुलेट का प्रयोग उचित नहीं है। गृहमंत्री ने बताया कि कश्मीर में हाल में 566 हिंसा की घटनाएं हुईं हैं।

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