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नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट (2020-21) भाषण में कई बड़े एलान किए हैं। वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव का एलान किया है। 5 से 7.5 लाख रुपये तक की आमदनी पर 10 फीसदी टैक्स देना होगा, इसके साथ ही 7.5 से 10 लाख रुपये तक की आमदनी पर 15 फीसदी, 10 से 12.5 लाख रुपये की आमदनी पर 20 फीसदी टैक्स, 12.5 से 15 लाख रुपये की आमदनी पर 25 फीसदी और 15 लाख से ऊपर की आमदनी पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा। लेकिन नयी आयकर व्यवस्था वैकल्पिक होगी, करदाताओं को पुरानी व्यवस्था या नयी व्यवस्था में से चुनने का विकल्प होगा। बजट में जब वित्त मंत्री ने 2020-21 में जीडीपी की अनुमानित विकास दर 10 फीसदी का अनुमान जताया तो संसद में जमकर हूटिंग हुई। बजट में इसके साथ ही एलआईसी में कुछ सरकारी हिस्सेदारी बेचने का एलान हुआ है।
उन्होंने कहा कि सरकार एक टैक्स पेयर चार्टर बनाएगी जिससे अब किसी भी करदाता को कोई भी तंग नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही उन्होेंने कहा कि नेशनल भर्ती एजेंसी बनाई जाएगी। वहीं किसानों को 15 लाख करोड़ तक कर्ज का देने का लक्ष्य है। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने दूसरी बार बजट पेश किया।
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नई दिल्ली: आज संसद का बजट सत्र शुरू हो गया। आर्थिक सुस्ती की खबरों के बीच मोदी सरकार आज साल 2019-2020 का इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश कर दिया। इसके बाद लोकसभा को शनिवार 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया। पीटीआई के मुताबिक सर्वे में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए देश की जीडीपी ग्रोथ 6 से 6.5 फीसदी रहने का भरोसा जताया गया है। फिलहाल वित्त वर्ष 2019-20 के लिए देश की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 5 फीसदी है। वहीं, इससे पिछले वित्त वर्ष के दौरान 6.8 फीसदी था।
बता दें सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि बीते कुछ समय से ऐसा कहा जा रहा है कि देश में आर्थिक सुस्ती जैसे हालात हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में देश में व्यवसाय करने को आसान बनाने के लिए और सुधार करने का आह्वान किया गया है। वहीं नया कारोबार शुरू करने, संपत्ति पंजीकरण, कर भुगतान और अनुबंधों के प्रवर्तन को सुगम करने के लिए उपायों की जरूरत बताई गई है। इसके चालू वित्त वर्ष (2019-2020) में आर्थिक वृद्धि दर पांच प्रतिशत रहने का अनुमान, आर्थिक वृद्धि को तेज करने के लिए चालू वित्त वर्ष के राजकोषीय घाटा लक्ष्य में ढील देनी पड़ सकती है।
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नई दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी शुक्रवार से दो दिन की हड़ताल पर रहेंगे। इससे सामान्य बैंकिंग कामकाज प्रभावित हो सकता है। वेतन संशोधन को लेकर प्रबंधन के साथ सहमति नहीं बनने के बाद बैंक यूनियनों ने हड़ताल का आह्वान किया है। भारतीय स्टेट बैंक सहित विभिन्न बैंकों ने अपने ग्राहकों को सूचित कर दिया है कि हड़ताल से उनका सामान्य बैंकिंग परिचालन प्रभावित हो सकता है। सरकारी बैंकों की हड़ताल ऐसे समय हो रही है जबकि शुक्रवार से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है।
शनिवार को वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया जाना है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने हड़ताल का आह्वान किया है। इसमें आल इंडिया बैंक आफिसर्स कनफेडरेशन, आल इंडिया बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन और नेशनल आर्गेनाइजेशन आफ बैंक वर्कर्स सहित नौ बैंक यूनियनें शामिल हैं। आल इंडिया बैंक आफिसर्स कनफेडरेशन के अध्यक्ष सुनील कुमार ने कहा कि इससे पहले मुख्य श्रमायुक्त के साथ बैठक बेनतीजा रही थी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मियों का वेतन संशोधन नवंबर, 2017 से लंबित है।
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नई दिल्ली: भारत सरकार ने एयर इंडिया में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए बोलियां आमंत्रित की है। बोलियां लगाने की आखिरी तारीख 17 मार्च 2020 है। सरकार ने सब्सिडियरी कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयरपोर्ट सर्विस कंपनी (एआईसैट्स) को भी बेचने के लिए बोलियां आमंत्रित की है। सरकार एयर इंडिया एक्सप्रेस से भी अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच रही है। एयरलाइन के प्रबंधन पर नियंत्रण सफल बोली लगाने वाले को हस्तांतरित किया जाएगा। बोली लगाने में सफल रहने वाले एयर इंडिया ब्रांड का उपयोग जारी रख सकेंगे। वहीं सब्सिडियरी कंपनी एयरपोर्ट सर्विस कंपनी (एआईसैट्स) में अपना 50 फीसद हिस्सा बेचने के लिए मोदी सरकार ने बोलियां आंमत्रित की है।
सोमवार को जारी निविदा दस्तावेज के अनुसार, एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश के तहत सरकार एयर इंडिया की सस्ती विमानन सेवा 'एयर इंडिया एक्सप्रेस में भी 100 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी। इसके अलावा एयर इंडिया के सिंगापुर एयरलाइंस (सैट्स) के साथ संयुक्त उपक्रम 'एयर इंडिया-सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड (एआईसैट्स) की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची जाएगी।
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