ताज़ा खबरें
संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है संसदः सुप्रीम कोर्ट
संभल हिंसा: सपा सांसद बर्क और पार्टी विधायक के बेटे पर मुकदमा

नई दिल्ली: कोई कर्मचारी यदि अपने नियोक्ता को अपना पैन या आधार नंबर नहीं देता है, तो उसे 20 फीसदी आयकर के रूप में चुकाना पड़ सकता है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अपने सर्कुलर में कहा है कि आयकर की धारा 206एए के तहत यह अनिवार्य है कि कर्मचारियों को ऐसी राशि लेने पर जिसपर कर देयता बनेगी यानी टैक्स कटना होगा, उसके लिए उन्हें अपने पैन और आधार की जानकारी देनी होगी। इसमें कहा गया है कि करदाता को अपने नियोक्ता को सही विवरण देना होगा।

नियम के मुताबिक, अगर कर्मचारी अपना विवरण नहीं देता है तो उसकी आय से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) ज्यादा ऊंची दर से कट जाएगा। आयकर विभाग ने जानकारी नहीं देने की स्थिति में ऊंचे रेट पर टीडीएस काटने की तीन स्थितियां रखी हैं। इसमें पहला है नियम के संबंधित प्रावधान में तय दर के हिसाब से, दूसरा जो भी दर लागू हो रही है उसके हिसाब से और तीसरा आयकर की 20 फीसदी की श्रेणी के हिसाब से टैक्स कटेगा।

नई दिल्ली: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ज्योत्सना सूरी की अगुवाई वाले भारत होटल्स लिमिटेड की 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित विदेशी संपत्ति का पता लगाया है। कर चोरी के एक मामले की जांच के सिलसिले में भारत होटल्स की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योत्सना सूरी और उनके सहयोगी के ठिकानों पर आयकर विभाग ने सोमवार को छापेमारी की। उनकी करीबी सहयोगी जयंत नंदा के ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे भी चल रहे हैं। आयकर अधिकारियों ने बताया तलाशी रविवार को शुरू हुई। उन्होंने कहा कि भारत होटल्स की सीएमडी ज्योत्सना सूरी और कार्गो मोटर्स के प्रवर्तकों से संबंधित आठ परिसरों की तलाशी ली गई थी।

बता दें जयंत नंदा, कारगो मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो देश में टाटा मोटर्स के कमर्शियल वाहनों की सबसे बड़े डीलर्स हैं। भारत होटल्स के पास फाइव स्टार होटल्स द ललित ब्रांड भी है। दिल्ली स्थित द ललित होटल भी इसी समूह की संपत्ति है। ज्योत्सना सूरी ने साल 2006 में अपने पति ललित सूरी की मौत के बाद से इस चेन की कमान संभाली है।0अधिकारियों ने कहा कि विभाग ने हॉस्पिटैलिटी समूह द्वारा 35 करोड़ रुपये की घरेलू कर चोरी का पता लगाया है।

मुंबई: आम बजट पेश होने के एक सप्ताह पहले भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने शुक्रवार (24 जनवरी) को खपत मांग और सकल आर्थिक वृद्धि की गति बढ़ाने के लिए संरचनात्मक और ज्यादा वित्तीय उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया। दास ने कहा कि इन उद्देश्यों को पाने के लिए मौद्रिक नीति की अपनी सीमाएं हैं।

नरेंद्र मोदी सरकार अगले शनिवार यानी एक फरवरी को अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करने जा रही है। आम बजट ऐसे समय पेश किया जा रहा है जबकि सरकार के अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की सांकेतिक वृद्धि दर घटकर 48 साल के निचले स्तर 7.5 प्रतिशत पर आ जाएगी। वहीं वास्तविक वृद्धि दर 11 साल के निचले स्तर पांच प्रतिशत पर रहने का अनुमान है। दास ने सेंट स्टीफंस कॉलेज के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, ''मौद्रिक नीति की अपनी सीमाएं हैं। मांग बढ़ाने और वृद्धि को प्रोत्साहन के लिए संरचनात्मक सुधार और राजकोषीय उपाय जारी रहने चाहिए।

नई दिल्ली: अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कहा है कि भारत में विकास की धीमी गति अस्थायी है, आगे सुधार की उम्मीद है। स्विटजरलैंड के दावोस में वर्ल्ड एकोनॉमिक. फोरम 2020 में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि अक्टूबर 2019 में आईएमएफ ने जब अपने विश्व आर्थिक आउटलुक की घोषणा की थी तब की तुलना में जनवरी 2020 में दुनिया बेहतर स्थान पर है।

बता दें कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाद अब एक और रेटिंग एजेंसी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को घटा दिया है। इंडिया रेटिंग्स ऐंड रिसर्च (फिच समूह) ने इस वित्त वर्ष यानी 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में ग्रोथ सिर्फ 5.5% होने का अनुमान लगाया है। हालांकि यह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के 4.8 और भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के 5 फीसदी के अनुमान से काफी ज्यादा है। फिच समूह की इस रेटिंग एजेंसी का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सुस्ती के कारक निकट भविष्य में दूर होते नहीं दिख रहे और सरकार को बजट में इस प्रकार निवेश करना चाहिये जिससे रोजगार सृजन हो तथा लोगों की व्यय योग्य आय बढ़े।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख