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Published: 04 March 2020

नई दिल्ली: एयर इंडिया की प्रस्तावित रणनीतिक बिक्री के मामले में केंद्र सरकार ने इसमें हिस्सेदारी खरीदने की शर्तों में एक और ढील दे दी है। इसके तहत अब अनिवासी भारतीय भी 100 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए बोली लगा सकते हैं। जबकि पहले वह केवल 49 फीसदी हिस्सेदारी के लिए ही बोली लगा सकते थे। बुधवार को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एयर इंडिया की रणनीतिक बिक्री के बारे में कहा कि अब अनिवासी भारतीय (एनआरआई) एयरलाइंस में 100 फीसदी हिस्सेदारी हासिल कर सकते हैं, जो कि पहले नियमत: 49 फीसदी थी। सरकार एयर इंडिया में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच रही है।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मंत्रिमंडल की बैठक में प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) को एयर इंडिया में शत प्रतिशत हिस्सेदारी लेने को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीयों को 100 प्रतिशत निवेश की अनुमति देने से वृहद मालिकाना हक और प्रभावी नियंत्रण (एसओईसी) नियमों का उल्लंघन नहीं होगा। एनआरआई निवेश को घरेलू निवेश के रूप में लिया जाता है।

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Published: 29 February 2020

कोलकाता: बैंक कर्मचारियों के विभिन्न संगठनाओं की 11 मार्च से प्रस्तावित तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल को टाल दिया गया है। बैंक कर्मचारियों के एक संगठन ऑल इंडिया बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन ने यहां एक बयान में इसकी जानकारी दी। संगठन ने कहा कि शनिवार को मुंबई में भारतीय बैंक संगठन (आईबीए) के साथ हुई बैठक में सकारात्मक प्रगति होने के कारण हड़ताल टालने का फैसला लिया गया है। बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारियों के संगठनों के समूह यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने इस हड़ताल का आह्वान किया था।

ऑल इंडिया बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन ने बयान में कहा कि मुंबई में विभिन्न कर्मचारी संगठनों की आईबीए के साथ बैठक हुई। इस बैठक में सप्ताह में पांच ही दिन बैंक खोलने तथा वेतन में 15 प्रतिशत वृद्धि जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। आईबीए विभिन्न संगठनों द्वारा उठाये गए मुद्दों पर बातचीत के लिए राजी हो गया है।

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Published: 29 February 2020

नई दिल्ली: रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि आर्थिक वृद्धि में नरमी का कारण मौजूदा सरकार का अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने के बजाए अपने राजनीतिक और सामाजिक एजेंडे को पूरा करने पर अधिक जोर देना है। उन्होंने कहा कि भारत प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देकर सुस्त पड़ती आर्थिक वृद्धि को पटरी पर ला सकता है। यह पूछे जाने पर कि भारत की आर्थिक वृद्धि को कौन सी चीज रोक रही है, ''यह दु:खद कहानी है। मुझे लगता है कि यह राजनीति है।"

ब्लूमबर्ग टीवी को दिए साक्षात्कार में राजन ने कहा कि दुर्भाग्य से मौजूदा सरकार ने पिछले साल आम चुनाव में भारी जीत के बाद आर्थिक वृद्धि पर ध्यान देने के बजाए अपने राजनीतिक और सामाजिक एजेंडे को पूरा करने पर अधिक जोर दिया है। राजन ने कहा, ''दुर्भाग्य से इस प्रवृत्ति के कारण वृद्धि की गति धीमी हुई है। इसका कारण सरकार द्वारा शुरू में उठाए गए कुछ कदम भी है जिसमें नोटबंदी और खराब तरीके से लागू माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का सुधार शामिल हैं।"

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