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नई दिल्ली: पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) विनोद राय को बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) का पहला चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यह ब्यूरो सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शीर्ष स्तर की नियुक्तियों पर सुझाव देगा और अन्य मुद्दों के साथ-साथ बैंकों के फंसे कर्ज की समस्या के निदान के बारे में भी सलाह देगा। आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व संयुक्त प्रबंध निदेशक एचएन सिनोर, बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अनिल के खंडेलवाल, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की पूर्व प्रमुख रूपा कुडवा को ब्यूरो का सदस्य नियुक्त किया गया है। सरकार ने एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय सेवा विभाग के बैंक बोर्ड ब्यूरो के गठन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ब्यूरो के अंशकालिक चेयरमैन-सदस्यों के अलावा पदेन अधिकारियों की नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई है। यह नियुक्ति दो साल के लिए की गई है।
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नई दिल्ली: गैरकानूनी धन संग्रह योजनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने इस साल अब तक 40 से अधिक कंपनियों पर शिकंजा कसा है जिन्होंने जनता से करीब 1,500 करोड़ रुपए जुटाए। सेबी ने पाया कि ज्यादातर कंपनियों ने बिना सार्वजनिक पेशकश मानदंडों का अनुपालन किए निवेशकों को तरजीही शेयर और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर की पेशकश कर धन जुटाया। सार्वजनिक पेशकश मानदंड के तहत कंपनियों को अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करना होता क्योंकि हर कंपनी को 50 से अधिक लोगों को शेयर जारी करना होता है। उन्हें अन्य चीजों के अलावा मसौदा पेश करना होना है लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके अलावा कुछ कंपनियों ने गैरपंजीकृत सामूहिक निवेश योजनाओं के जरिए धन जुटाए। सेबी के आंकड़ों के मुताबिक 2016 की शुरआत से लेकर अब तक बाजार नियामक ने कुल 43 कंपनियों खिलाफ कर्रवाई की है।
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चेन्नई: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने कहा कि पूर्ववर्ती संप्रग सरकार ने ‘निहित स्वार्थ’ वालों के विरोध के बाद प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना को स्थगित करके गलती की। अपनी पुस्तक ‘स्टैंडिंग गार्ड, वन इयर इन ऑपोजिशन’ के विमोचन पर उन्होंने कहा, ‘हमने डीबीटी को स्थगित किया क्योंकि निहित स्वार्थ वाले लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया था और एक समिति का गठन किया गया।’ वहां मौजूद लोगों द्वारा अर्थव्यवस्था पर पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि, समिति ने नयी (भाजपा) सरकार को सौंपी गयी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि स्थगन के लिए कोई तर्क नहीं है और वह विस्तार चाहती थी, और अब ‘उसे पूरे देश में लागू कर दिया गया है।’
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बेलागावी (कर्नाटक): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अगर कोई उम्मीद की किरण है, तो वह भारत है और उनकी सरकार गरीब और गांवों की जिंदगी में आमूल चूल बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी एक किसान रैली को संबोधित कर रहे थे। इस रैली का आयोजन किसानों तक पहुंचने की बीजेपी की पहल के तहत किया गया। पीएम मोदी ने कहा, आज इस बात पर सहमति है कि अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था में उम्मीद की कोई किरण है, तो भारत है। इस बारे में उन्होंने विश्वबैंक और आईएमएफ सहित विभिन्न वैश्विक रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग का हवाला दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे विश्व बैंक हो या आईएमएफ या विश्व की रेटिंग एजेंसी, ये सभी एक ही स्वर में कह रहे हैं कि अगर किसी एक देश को उम्मीद की किरण कहा जा सकता है तो वह उम्मीद की किरण भारत है।
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