लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने हैदराबाद और फिर उन्नाव दुष्कर्म कांड की भयावह घटनाओं के बाद दुष्कर्म पीड़िताओं को जल्द न्याय दिलाने के लिए 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने को मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इन फास्ट ट्रैक अदालतों में दुष्कर्म के मामलों की सुनवाई होगी। इसके अंतर्गत 144 नई अदालतें केवल रेप मामले की सुनवाई करेगा जबकि 74 अदालतें पॉस्को एक्ट वाले केस सुनेगी। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक बताया कि प्रदेश में 42389 पोस्को और 25749 बलात्कार के मामले अभी पेंडिंग है। जिसके चलते यूपी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है।
ब्रजेश पाठक ने बताया कि इसके जजों की भर्ती जल्द शुरू की जाएगी। इसके अलावा हर कोर्ट का खर्च 75 लाख रुपये आएगा।
