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'हाईकोर्ट के आदेश तक ट्रायल कोर्ट कोई कार्रवाई न करे': सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल बढ़ाने के सरकार के फैसले को मंजूरी दे दी हैे। 15-16 सितंबर की मध्य रात्रि तक संजय मिश्रा पद पर बने रहेंगे। हालांकि इसके बाद उन्हें विस्तार नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को 3 जजों की पीठ में इस मुद्दे पर सुनवाई हुई। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने इस मुद्दे पर सुनवाई की।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि सामान्य परिस्थितियों में हम अर्जी पर सुनवाई नहीं करते हैं। लेकिन बड़े सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए हम संजय मिश्रा को 15 सितंबर 2023 तक ईडी निदेशक के रूप में जारी रखने की अनुमति देने के इच्छुक हैं। हम स्पष्ट करते हैं कि किसी अन्य अर्जी पर सुनवाई नहीं होगी। वह 15-16 सितंबर की मध्यरात्रि को ईडी निदेशक पद से हट जाएंगे।

जस्टिस बीआर गवई ने पूछा कि क्या इतने बड़े संस्थान में एक यही अधिकारी हैं जो इतने बड़े मुद्दे को संभाल सकते हैं? अदालत ने पूछा कि क्या सरकार ये मानती है कि बाकी अधिकारी योग्य ही नहीं हैं? सुप्रीम कोर्ट में भी एक के बाद एक चीफ जस्टिस आते हैं।

नई दिल्ली: मणिपुर बीते तीन महीनों से हिंसा की आग में जल रहा है. मणिपुर को लेकर संसद से सड़क तक हंगामा मचा है। विपक्ष इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग पर अड़ा है। वहीं, मणिपुर को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेता एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को लोकसभा में राहुल गांधी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। स्मृति ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने मणिपुर में आग लगाई है। अब राहुल गांधी ने इसका जवाब दिया है।

राहुल ने कहा कि बीजेपी-आरएसएस सिर्फ सत्ता चाहती है, सत्ता के लिए ये मणिपुर को जला देंगे। सारे देश को जला देंगे।

कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से गुरुवार को राहुल गांधी का एक वीडियो पोस्ट किया गया, "प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर के लिए क्या कर रहे हैं। वो मणिपुर के बारे में कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मणिपुर से लेनादेना नहीं है। वो जानते हैं कि उनकी ही विचारधारा ने मणिपुर को जलाया है।"

नई दिल्ली: मणिपुर में अभी भी दो समुदायों मैतेई और कुकी के बीच हिंसा रूकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं, इस बीच ये खबर भी सामने आई है कि इंडिया गठबंधन के सांसदों का एक दल 29-30 जुलाई को मणिपुर का दौरा करेगा।

मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी बवाल मचा हुआ है। वहीं, इस बीच आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी संसद सत्र में शामिल होने के लिए गुरुवार को काले कपड़े पहनकर पहुंचे और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा।

आरएलडी अध्यक्ष ने कहा, "विरोध के लिए नए-नए तरीके अपनाने पड़ रहे हैं क्योंकि सदन की गंभीरतपूर्वक कार्यवाही होनी चाहिए। सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। साथ ही मणिपुर की घटना को लेकर प्रधानमंत्री को एक वक्तत्व देना चाहिए, ताकि पूरे देश को एक संदेश जाए कि मणिपुर की घटना को लेकर सभी लोग गंभीर हैं। इसलिए काला कपड़ा पहनकर विरोध कर रहे हैं।"

नई दिल्ली: मणिपुर हिंसा को लेकर संसद में बीते कई दिनों से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। स्थिति कुछ यूं है कि मानसून सत्र में अभी तक एक भी दिन संसद की कार्यवाही बगैर स्थगन के नहीं चल सकी है। बुधवार को भी दोनों सदन की कार्यवाही को सदस्यों के हंगामे और नारेबाजी के बीच कई बार स्थगित करना पड़ा। आज यानि गुरुवार को भी इस मुद्दे पर दोनों सदनों में हंगामा बरकरार है।

मणिपुर हिंसा को लेकर गुरुवार को एक बार फिर लोकसभा में हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध को बढ़ता देख लोकसभा की कार्यवाही को दो बजे तक के स्थगित कर दिया गया। बता दें कि बुधवार को विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसे सदन में पेश करने के बाद स्पीकर ने भी मंजूर कर लिया।

मणिपुर हिंसा को लेकर संसद में चल रहे मौजूदा गतिरोध के बीच गुरुवार को विपक्षी दलों के सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंच रहे हैं। उनकी मांग है कि मणिपुर में जिस तरह से हिंसा फैल रही है उसे लेकर पीएम मोदी सदन में बयान दें।

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