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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): अगले सप्ताह शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के लिए राज्यसभा सांसदों के लिए निर्देश जारी किया गया है। निर्देश में कहा गया है कि राज्यसभा में उठाए जाने वाले विषयों की पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए। साथ जब तक सभापति नोटिस स्वीकृत न कर लें और इसकी जानकारी अन्य सांसदों को न दे दें, तब तक नोटिस सार्वजनिक नहीं होने चाहिए।
इन गतिविधियों पर रहेगी रोक
संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सांसदों को जारी निर्देशों में संसदीय परंपराओं और तौर-तरीकों का हवाला दिया गया। कहा गया कि अभी तक सांसद, खासतौर से विपक्ष के सांसद राज्यसभा में किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने का नोटिस सार्वजनिक करते आए हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है।
साथ ही सदन में थैंक्स, थैंक्यू, जय हिन्द, वंदे मातरम जैसे नारे न लगाए जाएं। सभापति की ओर से दी गई व्यवस्था की सदन के भीतर या बाहर आलोचना नहीं होनी चाहिए। जारी निर्देंश में राज्यसभा सदस्यों के लिए अप्रैल 2022 में प्रकाशित हैंडबुक में उल्लेखित संसदीय परंपराओं और तौर-तरीकों को याद दिलाया गया है।
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नर्ई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): अमेरिका में एक खालिस्तान उग्रवादी की कथित तौर पर हत्या की साजिश में भारतीय नागरिक के शामिल होने के आरोपों पर विदेश मंत्रालय ने चिंता जताई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे इनपुट को हम गंभीरता से लेते हैं। जांच समिति पहले से ही बनाई गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये कंसर्न का विषय है। ये गंभीर विषय है।
मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बुधवार को कहा कि भारत ने मामले के सभी प्रासंगिक पहलुओं पर गौर करने के लिए 18 नवंबर को एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है।
वाशिंगटन पोस्ट अखबार ने बुधवार को प्रकाशित खबर में बताया कि अलगाववादी नेता की हत्या की साजिश का पता चलने के बाद बाइडन प्रशासन इतना चिंतित था कि उसने सीआईए निदेशक विलियम जे बर्न्स और राष्ट्रीय खुफिया निदेशक एवरिल हेन्स को क्रमशः अगस्त और अक्टूबर में जांच की मांग करने और इसमें संलिप्त लोगों की जवाबदेही तय करने के लिए भारत भेजा।
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वाशिंगटन: अमेरिका में बुधवार (29 नवंबर) को संघीय अभियोजकों ने एक भारतीय पर एक सिख अलगाववादी की अमेरिकी धरती पर हत्या की नाकाम साजिश रचने का आरोप लगाया। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी मैथ्यू जी ऑलसेन ने कहा कि 52 वर्षीय निखिल गुप्ता पर सुपारी देकर हत्या का आरोप लगाया गया है, जिसमें अधिकतम 10 साल कारावास की सजा हो सकती है, साथ ही सुपारी देकर हत्या करने की साजिश रचने के आरोप में भी अधिकतम 10 साल जेल की सजा का प्रावधान है।
भारतीय नागरिक पर लगाए गए आरोप में क्या कहा गया?
अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि गुप्ता ने न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले सिख अलगाववादी नेता की हत्या के लिए हत्यारे को एक लाख अमेरिकी डॉलर देने की बात स्वीकार कर ली है। आरोपों के अनुसार, ''नौ जून 2023 या उसके आसपास गुप्ता ने हत्या के लिए सुपारी दी थी, जिसके अग्रिम भुगतान के रूप में उन्होंने न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में हत्यारे को 15 हजार अमेरिकी डॉलर नकद देने के लिए एक सहयोगी की भी व्यवस्था की थी।''
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): केंद्र सरकार ने लिथियम, कोबाल्ट और टाइटेनियम जैसे खनिजों के संभावित सप्लाई चेन की कमजोरियों को दूर करने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की नीलामी का पहला दौर बुधवार (29 नवंबर) से शुरू किया है। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि कुल 20 ब्लॉक नीलामी के लिए रखे गए हैं। उनकी कंबाइंड वैल्यू 45000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इस नीलामी में लिथियम और ग्रेफाइट जैसे मिनरल्स के लिए बोली मंगाई गई है।
महत्वपूर्ण और रणनीतिक लिहाज से खास खनिजों के ये 20 ब्लॉक उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और जम्मू-कश्मीर में स्थित हैं। उनमें से 16 के लिए के लिए कंपोजिट लाइसेंस (समग्र लाइसेंस) जारी किए जाएंगे। बाकी 4 ब्लॉक के लिए माइनिंग लाइसेंस दिए जाएंगे। कंपोजिट लाइसेंस के तहत एक्सप्लोरेशन यानि अन्वेषण की परमिशन है।
ब्लॉक की नीलामी में बोली लगाने वाले लोगों का सिलेक्शन उनके गिए गए रॉयल्टी रेट उच्चतम प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा। टेंडर डॉक्यूमेंट्स की सेल बुधवार से ही शुरू हो गई।
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