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नर्ई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (29 नवंबर) को कहा कि किसी भी और सभी प्रकार के नफरत भरे भाषणों के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जानी चाहिए। कोर्ट की यह टिप्पणी तब आई जब वह हेट स्पीच के मुद्दे पर लोगों और समूहों की ओर से दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट फरवरी में कई याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमत हो गया है, जिनमें नफरत फैलाने वाले भाषणों पर अंकुश लगाने के लिए एक तंत्र स्थापित करने की मांग की गई है।

'समाज को पता होना चाहिए...'

जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, ''हम घृणा फैलाने वाले भाषणों की समस्या की देशभर में निगरानी नहीं कर सकते। भारत जैसे बड़े देश में समस्याएं तो होंगी ही लेकिन सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि क्या हमारे पास इससे निपटने के लिए कोई प्रशासनिक तंत्र है।'' सुनवाई कर रही बेंच में जस्टिस एसवीएन भट्टी भी शामिल थे। मामले को अगले साल फरवरी नें सुनवाई के लिए पोस्ट करते हुए बेंच ने कहा, ''समाज को पता होना चाहिए कि अगर किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है, तो उसके बाद कार्रवाई होगी।

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को सरकार की ओर से लिए गए दो अहम निर्णयों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा। इस योजना की शुरुआत कोविड 19 महामारी के दौरान की गई थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में, लगभग 13.50 करोड़ भारतीय गरीबी के स्तर से ऊपर उठे। यह मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है।

महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा ड्रोन, 1,261 करोड़ होंगे खर्च

अनुराग ठाकुर ने बताया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। कृषि उपयोग के लिए किसानों को किराये की सेवाएं प्रदान करने के लिए 2023-24 से 2025-2026 के दौरान 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सरकार के इस फैसले की जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो वर्षों के लिए 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन उपलब्ध कराने की एक केंद्रीय योजना को मंजूरी दे दी है।

नर्ई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों के आखिरी दौर में 40 के करीब चुनावी सभाओं को संबोधित किया और कुछ रोड शो भी किए। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उन्होंने 14 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया जबकि मिजोरम में वह किसी भी चुनावी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए।

पिछले महीने नौ अक्टूबर को पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान किया गया था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में मतदान संपन्न हो चुका है। तेलंगाना में 30 दिसंबर को मतदान होना है, जहां आज शाम चुनाव का शोर थम गया। तीन दिसंबर को पांचों राज्यों में मतगणना के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी और कहां किसका जादू चला।

चुनावों की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री ने पहली रैली छत्तीसगढ़ में की थी। इसके बाद उन्होंने दुर्ग, विश्रामपुर, मुंगेली और महासमुंद में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के साथ ही वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा और भ्रष्टाचार एवं कांग्रेस के ‘कुशासन’ को मुद्दा बनाया।

नई दिल्ली: दिल्ली में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) ने मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किया है। सीजेआई ने केंद्र से कहा कि कौन सी शक्ति के आधार पर आप मुख्य सचिव को सेवा विस्तार दे रहे हैं। नरेश कुमार को सेवा विस्तार देने का अधिकार है क्या? सीजेआई ने आगे कहा कि नरेश कुमार रिटायर हो रहे हैं। आपके पास मुख्य सचिव की नियुक्ति का अधिकार है। तो आप एक ही अफसर का सेवा विस्तार क्यों चाहते हैं? आप जिसे चाहें नया मुख्य सचिव नियुक्त कर सकते हैं। हम किसी भी आईएएस को नया मुख्य सचिव नियुक्त कर सकते हैं।

"सेवाओं को लेकर कानून मौजूद है": सीजेआई 

सुनवाई के दौरान सीजेआई ने आगे कहा कि सेवाओं को लेकर एक कानून मौजूद है। उस कानून को हमने स्टे नहीं किया है। इस तरह केंद्र के पास इस कानून के तहत नियुक्ति का अधिकार मौजूद है। बता दें कि दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार 30 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं।

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