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नई दिल्ली: पांच जुलाई को पेश किए गए अपने बजट भाषण पर तीन दिनों की चर्चा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा कि इस बार पेश किया गया बजट 10 सालों का विजन है, जिसके लिए सरकार अपनी तरफ से सार्वजनिक व्यय से किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार राजकोषीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस बजट के जरिए हमारा लक्ष्य विनिर्माण के क्षेत्र को बढ़ावा देना है। विनिवेश का लक्ष्य 1.05 लाख करोड़ रखने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। यह बजट कृषि और सामाजिक क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।
3.3 फीसदी रहेगा राजकोषीय घाटा
वित्त मंत्री ने कहा कि 2019-20 के बजट में राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 3.3 फीसदी बनाये रखते हुए कृषि और सामाजिक क्षेत्र में, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य में पर्याप्त निवेश बढ़ाया जाएगा।
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नई दिल्ली: रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि भारतीय रेलवे के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि रेलगाड़ियों के परिचालन के लिए निजी कंपनियों की भागीदारी समेत विभिन्न विकल्पों की जांच की जा रही है। गोयल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ‘‘भारतीय रेल के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।’’ हालांकि उन्होंने कहा कि यात्रियों को विश्वस्तरीय सेवाएं मुहैया कराने के लिए, भारतीय रेल द्वारा यात्री गाड़ियां चलाने के लिए निजी कंपनियों की भागीदारी समेत विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। गोयल ने कहा कि निजी कंपनियों द्वारा परिचालन के लिए अभी तक किसी भी विशिष्ट यात्री गाड़ी की पहचान नहीं की गयी है।
बहरहाल सूत्रों के मुताबिक रेलवे ने नयी दिल्ली-तेजस एक्सप्रेस को इस काम के लिहाज से चिह्नित किया है लेकिन कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गयी है। उधर रेल राज्यमंत्री सुरेश अंगड़ी ने प्रीतम मुंडे के पूरक प्रश्न के उत्तर में सदन में बुधवार को कहा कि सरकार निजी कंपनियों द्वारा ट्रेनों के परिचालन पर भी विचार कर रही है।
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नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने कहा है कि केंद्रीय बैंक विदेशों में सरकारी बांड जारी करने के मुद्दे पर सरकार के साथ विचार विमर्श करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ बजट बाद परंपरागत बैठक के पश्चात दास ने सोमवार को यहां कहा कि एक जून से प्रणाली में नकदी पर्याप्त मात्रा में है। जहां तक गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का मामला है, बजट 2019-20 में इस संबंध में प्रावधान किया गया है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, '' हम एनबीएफसी और उनके परिचालन की नियमित रूप से निगरानी कर रहे हैं। नकदी की समस्या का बढ़चढ़ कर समाधान किया गया है।
गवर्नर ने कहा कि बैंकों में 70,000 करोड़ रुपये की पूंजी डालने का फैसला काफी सकारात्मक घटनाक्रम है। इससे उन्हें नियामकीय पूंजी की जरूरतों को तो पूरा करने में मदद मिलेगी ही, साथ ही वे बैंकिंग कामकाज को भी बढ़ा सकेंगे।
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नई दिल्ली: पेट्रोल-डीजल के लिए लोगों को अब ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। निर्मला सीतारमण ने एक रुपया सेस और एक रुपया एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का एलान किया है। इससे शनिवार से पेट्रोल पर 2.50 रुपये और डीजल की कीमत 2.30 रुपये प्रति लीटर ज्यादा पैसे चुकाने होंगे।
इनके लिए देना होगा पैसा
पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी, रोड-इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस एक-एक रुपये प्रति लीटर बढ़ाया जाएगा। अब शनिवार से लोगों को दो रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त खर्च करना होगा। इसके साथ ही सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी 10 फीसदी से बढ़कर 12.5 फीसदी हुई।
पेट्रोल पर इतनी है एक्साइज ड्यूटी
अगर दिल्ली की बात करें तो पेट्रोल पर 17.98 रुपये की अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगती है। यह अब बढ़कर 18.98 रुपये हो जाएगी। इसके अलावा देश के कई राज्यों व शहरों में स्थित नगर निगम भी अपनी तरफ से सेस लगाते हैं, जिससे इसकी असल कीमत में और इजाफा होने की उम्मीद है।
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