ताज़ा खबरें
संभल हिंसा: सपा सांसद बर्क और पार्टी विधायक के बेटे पर मुकदमा
संसद में अडानी के मुद्दे पर हंगामा, राज्यसभा पूरे दिन के लिए स्थगित
संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा:अब तक 4 लोगों की मौत
निज्जर हत्याकांड: कनाडा में चार भारतीयों के खिलाफ सीधे होगा ट्रायल

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से समेकित सकल आय (एजीआर) की बकाया राशि के रूप में चार लाख करोड़ रुपए की दूरसंचार विभाग की मांग को गुरुवार को पूरी तरह अनुचित करार दिया और कहा कि विभाग को इसे वापस लेने पर विचार करना चाहिए। न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करते हुए सरकार द्वार सार्वजनिक उपक्रमों से की गई इस मांग पर सवाल उठाए।

पीठ ने कहा कि इस मामले में उसके फैसले की गलत व्याख्या की गई है क्योंकि इन पर एजीआर के आधार पर बकाया राशि के मुद्दे पर न्यायालय ने विचार नहीं किया था। पीठ ने सार्वजिनक उपक्रमों से की गई मांग पर टिप्पणी करते हुए कहा, ''यह पूरी तरह अनुचित है। दूरसंचार विभाग की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह एक हलफनामा दायर कर स्पष्ट करेंगे कि सार्वजनिक उपक्रमों से समेकित सकल आय के आधार पर मांग क्यों की गई है।'' पीठ ने निजी संचार कंपनियों से कहा कि वे भी हलफनामे दाखिल कर बताएं कि वे एजीआर की बकाया राशि का भुगतान किस तरह करेंगे।

कोलकाता: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) के 95वें वार्षिक दिवस पर देश को संबोधन किया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, ''आईसीसी ने 1925 में अपने गठन के बाद से आज़ादी की लड़ाई को देखा है, भीषण अकाल और अन्न संकटों को देखा है। अब इस बार की ये एजीएम एक ऐसे समय में हो रही है, जब हमारा देश मल्टिपल चैलेंजों को चैलेंज कर रहा है।'' पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत में व्यापार संबंधी गतिविधियों की ओर विशेष ध्यान देने वाले इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) का मुख्यालय कोलकाता में है।

प्रधानमंत्री ने कहा, ''आत्म निर्भर भारत, आत्मनिर्भरता का ये भाव बरसों से हर भारतीय ने एक एस्पिरेशन की तरह जिया है। लेकिन फिर भी एक बड़ा काश, एक बड़ा काश, हर भारतीय के मन में रहा है, मस्तिष्क में रहा है। भारत कोरोना से लड़ रहा है, लेकिन अन्य तरह के संकट भी खड़े हैं। कही बाढ़, कहीं टिड्डों की समस्या, कहीं तेल क्षेत्र में आग तो कहीं भूकंप... और 2 साइक्लोन। संकट के दौरान नए अवसर भी सामने आते हैं। ये हमारी संकल्पशक्ति हमारी स्ट्रेंथ है। मुसीबत की दवाई मजबूती है।''

नई दिल्ली: देश में आज लगातार पांचवें दिन पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। पिछले पांच दिनों में तेल की कीमतें ढाई रुपये से भी ज्यादा बढ़ी हैं। पेट्रोल 2.74 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है और डीजल के दाम में 2.83 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। 

प्रमुख महानगरों में इतनी है कीमत

कंपनियों ने गुरुवार को पेट्रोल और डीजल की कीमत में 60 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। अब देश की राजधानी नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 73.40 रुपये से बढ़कर 74 रुपये प्रति लीटर हो गई है। इसी तरह डीजल की कीमत 71.62 रुपये से बढ़कर 72.22 रुपये प्रति लीटर हो गई। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में एक लीटर पेट्रोल की कीमत क्रमश: 75.94, 80.98 और 77.96 रुपये प्रति लीटर है। डीजल की बात करें, तो इन महानगरों में इसका दाम क्रमश: 68.17, 70.92 और 70.64 रुपये है। 

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर विवाद मामले में बुधवार को अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को आम्रपाली घर खरीदारों को दिए गए कर्ज का पुनर्गठन करने को कहा है। साथ ही शेष राशि को जारी करने का निर्देश भी दिया है, जो अब तक जारी नहीं की गई। न्यायालय ने कहा कि इस राशि का उपयोग निर्माण पूरा करने के लिए किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि बैंक और वित्तीय संस्थान, जिन्होंने होम लोन को एनपीए के रूप में घोषित किया है, उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार घर खरीदारों को राशि जारी करनी होगी। साथ ही कोर्ट ने एफएआर यानी फ्लोर एरिया रेशियो को लेकर भी निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ एफएआर 2.75 पर होगा न कि 3.5 पर। अगर एफएआर में कोई बढ़ोतरी होती है, तो यह नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों द्वारा तय किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोएडा व ग्रेटर नोएडा के घर खरीदारों की स्थिति जस की तस है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोजेक्ट के अधूरे पड़े काम में कोई प्रगति नहीं हुई है।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख