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Published: 13 June 2020

नई दिल्ली: देश में पेट्रोल और डीजल लगातार 7वें दिन महंगा हुआ है। आज प्रमुख महानगरों में पेट्रोल की कीमतों में 59-61 पैसे और डीजल की कीमतों में 50-60 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। स्थानीय बिक्री कर के आधार पर प्रत्येक राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अलग-अलग हैं।  तेल मंत्रालय के पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (पीपीएसी) के आंकड़ों के मुताबिक, मई में तेल की कुल खपत 1.465 करोड़ टन रही, जो अप्रैल के मुकाबले 47.4 फीसदी ज्यादा है। लेकिन पिछले साल की समान अवधि की तुलना में यह मांग 23.3 फीसदी कम है।

प्रमुख महानगरों में इतनी है कीमत

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की अधिसूचना के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 74.57 रुपये से बढ़कर 75.16 रुपये जबकि डीजल की कीमत 72.81 रुपये से बढ़कर 73.39 रुपये हो गई है। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में एक लीटर पेट्रोल की कीमत क्रमश: 77.05, 82.10 और 78.99 रुपये प्रति लीटर है। डीजल की बात करें, तो इन महानगरों में इसका दाम क्रमश: 69.23, 72.03 और 71.64 रुपये है।

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Published: 13 June 2020

नई दिल्ली: लॉकडाउन के कारण सरकार ने शुक्रवार को खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़ों का एक हिस्सा ही जारी किया, जिसके मुताबिक मई में खाद्य मुद्रास्फीति में 9.28 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक ''ग्रामीण, शहरी और संयुक्त क्षेत्र के लिए मई 2020 में उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) में पिछले साल की तुलना में मुद्रास्फीति दर क्रमशः 9.69 प्रतिशत, 8.36 प्रतिशत और 9.28 प्रतिशत रही। मई 2019 में खाद्य महंगाई 1.83 प्रतिशत थी।

सरकार ने कोविड-19 महामारी के बाद लागू लॉकडाउन के दौरान लगातार दूसरे महीने खुदरा मुद्रास्फीति के आंशिक आंकड़े जारी किए। सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने इससे पहले अप्रैल में भी सीपीआई के आंशिक आंकड़े जारी किए थे। सरकार ने कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए 25 मार्च 2020 से लॉकडाउन लागू किया था।

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Published: 13 June 2020

नई दिल्ली: कोरोना संकट के बीच पहली बार जीएसटी काउंसिल की बैठक खत्म हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुआई में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में जीएसटी लेट फीस से परेशान कारोबारियों को राहत मिली है। वित्त मंत्री ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद कहा, जुलाई, 2017 से जनवरी, 2020 के दौरान मासिक जीएसटी बिक्री रिटर्न दाखिल नहीं करने पर अधिकतम विलंब शुल्क 500 रुपये तय किया गया। बता दें इस 40वीं बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री भी भाग ले रहे थे। निर्मला सीतारमण के अलावा इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे।

वित्त मंत्री ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद कहा, जुलाई, 2017 से जनवरी, 2020 के दौरान मासिक जीएसटी बिक्री रिटर्न दाखिल नहीं करने पर अधिकतम विलंब शुल्क 500 रुपये तय किया गया। यानी कोरोनावायरस संक्रमण शुरू होने से पहले जिन कारोबारियों पर टैक्स की देनदारी थी उनका लेट फीस कम कर दिया गया है। इसका फायदा 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक रिटर्न फाइल करने वालों को भी मिलेगा।

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