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Published: 03 April 2017

नई दिल्ली: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के बाद भी शिक्षा, हेल्थकयर व तीर्थाटन पर सेवा कर नहीं लगेगा क्योंकि केंद्र सरकार इस नयी कर प्रणाली के पहले साल ही किस तरह का झटका नहीं देना चाहती। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने बताया कि केंद्र सरकार जीएसटी के कार्यान्वयन के पहले साल नयी सेवाओं को जीएसटी के दायरे में लाने खिलाफ है इसलिए शिक्षा, हेल्थकेयर तथा तीर्थाटन सेवाकर दायरे से बाहर ही रहेंगे।उन्होंने कहा कि केंद्र ने जीएसटी परिषद की बैठक में उन सेवाओं को नहीं छूने को जोरदार ढंग से रखा है जो फिलहाल कर दायरे में नहीं आतीं। इसके साथ ही केंद्रीय परिवहन जैसे सेवाओं के लिए मौजूदा रियायती दर रखने पर जोर देगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षताल वाली जीएसटी परिषद में सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं। परिषद की अगली बैठक 18-19 मई को श्रीनगर में होगी जिसमें विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए दरों पर फैसला होगा। सरकार जीएसटी का कार्यान्वयन एक जुलाई से करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। अधिया ने कहा कि केंद्र चाहता है कि जिंसों व सेवाओं पर कर की मौजदूा दर भी नयी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली में भी बनी रहे। सचिव ने कहा कि सरकार चाहेगी कि जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद किसी सेवा को शामिल करने या दर में बदलाव के बारे में फैसला दूसरे या तीसरे साल ही किया जाए और यह निर्णय राजस्व संग्रहण के आधार पर हो।

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Published: 03 April 2017

नई दिल्ली: विमान ईंधन (एटीएफ) के दाम में लगभग पांच प्रतिशत की कटौती की गई है जबकि सब्सिडी वाली रसोई गैस (एलपीजी) के दाम 5.57 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ाए गए हैं। इसी तरह बिना सब्सिडीवाली रसोई गैस (एलपीजी) के दाम में भी 14.50 रुपये प्रति सिलेंडर की कटौती की गई है। तेल कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय रख के मद्देनजर यह कदम उठाया है। विमान ईंधन या एटीएफ का दाम 5.1 प्रतिशत या 2,811.38 रुपये प्रति किलोलीटर घटाकर 51,428 रुपये प्रति किलोलीटर किया गया है। नये दाम एक अप्रैल से प्रभावी हो गए। इससे पहले एक मार्च व एक फरवरी को एटीएफ के दाम बढ़ाए गए थे। इसी तरह बिना सब्सिडी वाली एलपीजी के दाम 737.50 रुपये से घटाकर 723 रुपये प्रति सिलेंडर (14.2 KG) किए गए हैं। वहीं तेल कंपनियों ने सब्सिडी वाली रसोई गैस के दाम 5.57 रुपये बढ़ाकर 440.5 रुपये प्रति सिलेंडर (14.2 किलो) किए गए हैं।

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Published: 01 April 2017

मुंबई: भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि पर्याप्त मात्रा में पुनर्मुद्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को अतिरिक्त 1.15 लाख करोड़ रुपये मूल्य के नोटों को छापने की जरूरत है। एसबीआई ने कहा कि 24 मार्च तक 13.12 लाख करोड़ रुपये चलन में थे। एसबीआई के आर्थिक शोध विभाग के मुख्य आर्थिक सलाहकार कांति घोष ने एक रिपोर्ट में कहा, "हमारा मानना है कि आरबीआई को अतिरिक्त 1.15 लाख करोड़ रुपये के नोट छापने चाहिए और औसत गति से नोटों की छपाई की जाए, तो प्रक्रिया अप्रैल के पहले पखवाड़े में पूरी हो जाएगी।" चार नवंबर, 2016 के आंकड़ों के मुताबिक, नोटबंदी से पहले 17.97 लाख करोड़ रुपये चलन में थे। एसबीआई ने कहा कि पर्याप्त पुनर्मुद्रण के लिए कुल 14.27 लाख करोड़ रुपये बाजार में लाना काफी है। घोष ने कहा, "नोटबंदी के बाद पुनर्मुद्रण के लिए प्रिंटिंग प्रेस को नोटों की छपाई दिन-रात करनी पड़ रही है, ताकि पहले की अवस्था प्राप्त की जा सके।" उन्होंने यह भी कहा कि उनका मानना है कि आरबीआई को उतने मूल्य के नोटों को छापने की जरूरत नहीं है, जितने नोटबंदी के दौरान रद्द किए गए थे। घोष ने कहा, "ऐसा इसलिए, क्योंकि नोटबंदी से पहले बाजार में अतिरिक्त मात्रा में नकदी चलन में थी। इसके अलावा, डिजिटल लेनदेन पर सरकार के जोर से काफी आबादी का झुकाव नकदी के कम इस्तेमाल की ओर हुआ है।"

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