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Published: 21 September 2017

नई दिल्ली: ट्रेन यात्रा के दौरान एक महिला का सूटकेस चोरी जाने के मामले में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने कोई राहत देने से इन्कार कर दिया। आयोग का कहना है कि जब तक सामान बुक नहीं कराया जाता और उसकी रसीद जारी नहीं की जाती तब तक रेलवे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

पश्चिम बंगाल की रहने वाली ममता अग्रवाल नामक महिला 5 सितंबर 2011 को लोकमान्य तिलक शालीमार एक्सप्रेस में यात्रा कर रही थीं. शिकायत के मुताबिक, जब ट्रेन राउरकेला के नजदीक पहुंची तो कुछ शरारती तत्वों ने उनका सामान चोरी कर लिया। एक सूटकेस में बच्चों के कपड़ों के अलावा सोने की तीन चेनें, हीरे के दो अंगुठियां, एक साधारण अंगूठी समेत तीन लाख रुपये का कीमती सामान और 15 हजार रुपये नकद थे।

जिला उपभोक्ता फोरम ने महिला यात्री के चोरी गए सामान के एवज में रेलवे को 1.30 लाख रुपये अदा करने का आदेश दिया था। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने इस आदेश को बरकरार रखा था। लेकिन एनसीडीआरसी ने इन आदेशों को खारिज कर दिया।

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Published: 21 September 2017

नई दिल्ली: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उन 6 बैंकों के खाताधारकों के लिए महत्वपूर्ण ख़बर यह है कि जल्द ही वो नई चेकबुक के लिए आवेदन कर दें क्योंकि 30 सितंबर से उनकी पुरानी चेकबुक अवैध घोषित कर दी गई है। इसकी जानकारी एसबीआई बैंक ने दे दी है। बैंक ने पुरानी चेकबुक इस्तेमाल करने की आखिरी तारीख 29 सिंतबर ही रखी है, इसके बाद 30 सितंबर से पुरानी चेकबुक अमान्य हो जाएगी।

साथ ही इस पर लिखे पुराने आईएफएस (इंडियन फाइनेंसियल सिस्टम) कोड भी अवैध हो जाएंगे। एसबीआई ने ट्वीट कर अपने ग्राहकों को इसके बारे में सूचित कर दिया है। नई चेकबुक के लिए ग्राहक ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए भी आवेदन कर सकते है। इसके अलावा ग्राहक चाहें तो एटीएम और एसबीआई ब्रांच में जाकर भी आवेदन कर सकते है। आपको एक बार फिर याद दिला दें कि एसबीआई में विलय हुए इन छह बैंकों के खाताधारकों को नई चेकबुक के लिए आवेदन करना है।

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Published: 21 September 2017

नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार द्वारा लिए गए कई बड़े फैसलों के बारे में बताया। अरुण जेटली ने बताया कि 17 सरकारी प्रिंटिंग प्रेस को मर्ज कर 5 बड़ी प्रेस बनाई जाएंगी और उनकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। कैबिनेट बैठक में खेलो इंडिया नेशनल प्रोग्राम...' पर भी फैसला किया है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार खेलो इंडिया को मंजूरी दे दी है और इसका बजट बढ़ाते हए 1756 करोड़ कर दिया है। ये बजट 2017-18 तक का है। 2016 में ये बजट 500 करोड़ था।

अरुण जेटली ने कहा कि अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने लिए सरकार अतिरिक्त कदम उठाएगी। इनकी घोषणा प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद की जाएगी। जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार भारतीय पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) के जयपुर, मैसुर और इटानगर स्थित होटल राज्य सरकारों को सौंपेगी। जैसे जयपुर का अशोका होटल राज्य सरकार को सौंपा जाएगा और ललिता महापैलेस होटल मैसूर सरकार को ट्रांस्फर किया जाएगा।

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