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Published: 12 January 2018

नई दिल्ली: खाद्य पदार्थों के दामों में उछाल की वजह से खुदरा महंगाई अनुमान से भी ऊपर निकल गई है। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, महंगाई दिसंबर में 5.21 प्रतिशत पर पहुंच गई। यह मुद्रास्फीति का 17 माह का उच्चतम स्तर है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने ये आंकड़े जारी किए।

इसमें कहा गया कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई पांच फीसदी के ऊपर पहुंच गई है। खाद्य पदार्थों, अंडे, सब्जियों के दामों में बढ़ोती के कारण दिसंबर में यह 5.21 फीसदी हो गई। जबकि नवंबर में महंगाई दर 4.88 फीसदी थी। दो साल पहले दिसंबर 2015 में महंगाई दर 3.41 फीसदी थी।

40 अर्थशास्त्रियों के समूह के अनुमान पर गुरुवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया था कि महंगाई 5.1 फीसदी तक जा सकती है, लेकिन सीएसओ के आधिकारिक आंकड़ों से सामने आया कि यह चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। सीएसओ के अनुसार, खाद्य पदार्थों के बास्केट की महंगाई दिसंबर में 4.96 फीसदी रही। जबकि नवंबर 2017 में यह 4.42 फीसदी रही थी। अंडे, सब्जियों, फलों के महंगे होने का असर इस पर देखा गया। हालांकि अनाज और दालों की महंगाई नरम रही।

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Published: 10 January 2018

नई दिल्ली: वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने साफ किया है कि सरकार 20 जनवरी से मुफ्त बैंकिंग सेवाओं को बंद करने की कोई योजना नहीं है। साथ ही सरकार ने अपील की है कि ऐसी अफवाहों को तूल देने की ज़रुरत नहीं है। इसके साथ ही सरकार ने ख़बरों का खंडन किया है जिसमें ऐसी बातें सामने आ रही थी कि सरकार 20 जनवरी से मुफ्त बैंकिंग सेवाओं को बंद करने जा रही है।

इससे आम लोगों की चिंताएं बढ़ गईं थी और यह खबरें तूल पकड़ रही थी। कुमार ने अपने ट्वीटर पर वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए लिखा, 'बैंकों की तरफ से मुफ्त बैंकिंग सेवाओं को 20 जनवरी से बंद किया जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह कोरी अफवाह है। कृप्या नज़रअंदाज करें, इंडियन बैंक एसोसिएशन को सोशल मीडिया पर चल रही तथ्यहीन खबरों पर स्पष्टीकरण जारी करने के लिए कहा है।

मीडिया में ऐसी खबरें चल रही थी कि 20 जनवरी 2018 से सरकारी बैंक मुफ्त बैंकिंग सेवाओं को बंद कर देगी। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने एक सर्कुलर भी जारी किया है कि मुफ्त बैंकिंग सेवाओं को बंद रखने की कोई योजना नहीं है।

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Published: 10 January 2018

नई दिल्ली: सरकार ने विमानन कंपनी, रिटेल कारोबार और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों में बड़ी ढील दी है। इस मंजूरी के बाद अब सिंगल ब्रांड रिटेल में ऑटोमैटिक रूट से 100 फीसद एफडीआई आ सकेगी। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एकल ब्रांड खुदरा व्यापार, निर्माण सेवा गतिविधियों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दे दी है।

इसके लिये सरकारी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने बुधवार को सरकारी मंजूरी के जरिये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एयर इंडिया में विदेशी एयरलाइंस को 49 प्रतिशत तक हिस्सेदारी खरीदने के प्रावधान वाले प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एयरइंडिया की बड़ी हिस्सेदारी भारतीय नागरिक के हाथों में बनी रहेगी। एयरलाइंस में विदेशी निवेश संबंधी अब तक की नीति के अनुसार अनुसूचित और गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं के क्षेत्र में काम कर रही भारतीय कंपनियों की चुकता पूंजी में विदेशी विमानन कंपनी 49% तक हिस्सेदारी ले सकती हैं।

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